२५ मंसिर , काठमाण्डौ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धनाढ्य विदेशीलाई लक्षित गर्दै १० लाख डलरको गोल्डेन भिसा सार्वजनिक गरेका छन् । अब आर्थिक स्रोत बलियो भएका धनी व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले सजिलै भिसा दिने भएको छ।
ट्रम्पले कम्तिमा १० लाख डलर तिर्न सक्ने धनी विदेशीहरूलाई ’फास्ट–ट्रयाक’ प्रक्रियाबाट अमेरिकाको भिसा दिने योजना सुरू गरेको बिबिसीले लेखेको छ। ट्रम्पले यसलाई ’गोल्ड कार्ड’ योजना भनेका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले लेखेका छन्, ’यो कार्डले योग्य र परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता पाउन प्रत्यक्ष बाटो दिन्छ।’ बीबीसीका अनुसार ’ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइने भिसा हो, जसले अमेरिकालाई ’महत्त्वपूर्ण लाभ’ पु¥याउन सक्छन्। यो योजनाको घोषणा त्यति बेला आएको हो, जब वासिङ्गटनले आफ्नो अध्यागमन नीतिमा कडाइ गर्दै कामदारको भिसा शुल्क बढाइरहेको छ र कागजातविहीन आप्रवासीलाई देश निकाला गरिरहेको छ।
गोल्ड कार्ड योजनाले ’रेकर्ड समय’ मै अमेरिकी बसोबासको प्रबन्ध गर्ने प्रतिज्ञा गर्छ र यसका लागि १० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ । यो भनेको १४ करोड २९ लाख नेपाली रुपैयाँ भन्दा पनि बढी हो ।
आफ्ना कर्मचारीलाई स्पोन्सर गर्ने व्यवसायीहरूले २० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक थप शुल्क पनि लाग्नेछ। कर छुट दिने ’प्ल्याटिनम’ संस्करण पनि चाँडै उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
यसका लागि ५० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ। गोल्ड कार्ड योजना फेब्रुअरीमै घोषणा गरिएको थियो। केही डेमोक्र्याट नेताहरू यो योजनाले धनीहरूलाई मात्र फाइदा दिने बताउँछन्।
ट्रम्पले पहिलो पटक योजना सार्वजनिक गर्दा यसलाई ’ग्रिन कार्ड’ जस्तै भएको बताएका थिए। ग्रिन कार्ड भनेको विभिन्न आयस्तरका आप्रवासीले अमेरिका बस्न र काम गर्न पाउने स्थायी अनुमति हो।
ग्रिन कार्डधारीले पाँच वर्षपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्। गोल्ड कार्ड भने खासगरी ’उच्च स्तरका’ पेसाकर्मीहरूका लागि लक्षित गरिएको छ। ट्रम्पले भनेका छन्, ’जसले ५० लाख डलर तिर्छ, उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। यसले अमेरिकालाई लाभ हुन्छ।’
यो योजना त्यति बेला आएको हो, जब ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई निकाल्न ठूलो मात्रामा स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिकाले १९ देशका व्यक्तिको अध्यागमन आवेदन रोकिदिएको छ।
तीमध्ये धेरै अफ्रिका र मध्यपूर्वका देश छन्, जसमा ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्ध लागू छ। सरकारले आश्रय आवेदनको निर्णयमा पनि रोक लगाएको छ। जो बाइडेनको प्रशासनले स्वीकृत गरेका यस्ता थुप्रै आवेदन पुनः समीक्षा गर्ने जनाइएको छ।
सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले दक्ष विदेशी कामदारका लागि एच–१बी भिसा आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क लिने आदेश जारी गरेका थिए। यो निर्णयपछि अमेरिकामा रहेका विदेशी विद्यार्थी र प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी आतंकित भएका थिए।
पछि ह्वाइट हाउसले यो शुल्क अमेरिकाबाहिर रहेका नयाँ आवेदकका लागि मात्र लागू हुने स्पष्टीकरण दिएको थियो। यस्तै अमेरिका प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अब पाँच वर्षको सामाजिक सञ्जाल ‘हिस्ट्री’ पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले भिसारहित यात्रा अनुमति प्राप्त भएका ४२ देशका यात्रुलाई अमेरिका प्रवेश गर्नुअघि थप व्यक्तिगत जानकारी बुझाउने प्रस्ताव राखेको छ । यसमा पाँच वर्षको सामाजिक सञ्जाल ‘हिस्ट्री’ पनि समावेश छ ।
‘भिसा वाइभ’ कार्यक्रममा दर्ता भएका ४२ देशका नागरिक सामान्यतया ९० दिनसम्म पर्यटन वा व्यवसायका लागि भिसाबिना अमेरिका आउन सक्छन् । यसका लागि अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटमा महिनौं वा वर्षौं लाग्ने भिसा आवेदन दिने प्रक्रिया आवश्यक पर्दैन ।
यसमा बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता युरोपेली मुलुकका देशका साथै अस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायत अमेरिकाका केही सहयोगी राष्ट्र पर्छन् ।
‘भिसा वाइभर’ राष्ट्रका नागरिकले अमेरिका यात्रा गर्दा भिसा आवश्यक नपरे पनि प्रवेश गर्नुअघि अनलाइन आवेदन दिनुपर्छ, जसलाई इलेक्ट्रिक सिस्टम फर ट्राभल अथोराइनेसन (ईएसटीए) भनिन्छ ।
यो प्रणालीले आवेदकलाई भिसारहित यात्रायोग्य र सुरक्षाको दृष्टिले विश्वसनीय नभएको सुनिश्चित गर्छ । ट्रम्प प्रशासनले ईएसटीए प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन थप व्यक्तिगत तथा आफन्तको जानकारीसमेत माग गर्ने योजना ल्याएको छ ।
अमेरिकी सीमा सुरक्षा विभाग (सीबीपी) का अनुसार आवेदकले पछिल्लो पाँच वर्षको सामाजिक सञ्जाल ‘हिस्ट्री’, १० वर्षको इमेल ठेगाना र परिवारका सदस्यको फोन नम्बर तथा बसोबास विवरण दिनुपर्नेछ ।
यी परिवर्तन ह्वाइट हाउसको बजेट कार्यालयबाट समीक्षा हुन बाँकी भएको र यसले राष्ट्र सुरक्षा वा सार्वजनिक सुरक्षामा खतरा पु¥याउन सक्ने विदेशीको प्रवेश रोक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यपत्र जारी गर्ने उद्देश्यलाई सुदृढ पार्ने बताइएको छ ।
तर, आलोचकहरूले यस्तो नियमले सम्भावित यात्रुलाई आतंकित पार्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन् । सन् २०२६ को फिफा विश्वकप आयोजनाअघि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीमा कडाइ गरेको छ । भिसा आवेदकलाई कडाइपूर्वक जाँच गर्ने कामसमेत भइरहेको छ । साथै, अमेरिकाभित्र कानुनी रूपमा बस्न चाहने शरणार्थी, हरितपत्र तथा नागरिकता आवेदनकर्ताको सामाजिक सञ्जाल ‘हिस्ट्री’ पनि अनुसन्धान गर्ने निर्देशन जारी भएको छ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले केही वर्गका आप्रवासीको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि, विशेषगरी अमेरिकीविरोधी विचार र गतिविधिमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ ।
