२२ मंसिर , काठमाण्डौ।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा ८ अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्र्कषसहित अख्तियार दूरुपयोग अनुशन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर सबै भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको रहस्य खोलेकै दिन सार्वजनिक संस्थानको ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीको हिसाब गोलमाल अवस्थामा भेटिएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन । राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको सरकारी लगानीको हिसाब गोलमाल भएको पाइएको हो ।
सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरुले कम भन्छन् । दशकौं अघिदेखिको हिसाब गोलमालबारे जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण तथा शेयर लगानी गर्दै आएको छ ।
तर सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्डसमेत नहुँदा नेपाल सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानीको यथार्थ आकलन हुन नसकेको हो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी गरिएको भएपनि यो नीति कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगावैको हिसाब मिलानमा समस्या छ ।
स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन र ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर एवम् सेवा शूल्क निर्धारणको ठोस आधारबिनै सरकारले गरेका पटके निर्णयबाट करिब ४७ अर्ब बराबरको लगानीको हरहिसाब नमिलेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता निकायको हिसाबी गडबडीको आँकडा उच्च छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा हालसम्म कति लगानी भएको हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क हालसम्म भेटिएको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले गरेको वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत प्राप्त सहायतालाई शेयर लगानीका रुपमा कायम गर्न २०६८ पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि दिइने रकमलाई ऋणको साटो शेयर लगानी मान्ने गरी २०७४ साल जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।
तर ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत साविक कुन कार्याक्रममा कति लगानी भएको हो र कुन कार्यक्रमको स्रोत वैदेशिक अनुदान हो भन्ने यकिन अभिलेख भेटिँदैन । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साविकको हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कन कति हो भन्नेबारे प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरुपता छैन ।
सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको विषयमा राससले जिज्ञासा राख्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही प्रक्रियागत त्रुटी भएको र आवधिक रुपमा हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना भएको छ ।
तर सरकारले त्यसको फरक–फरक हिसाब राखिसकेको छैन । कतिपय निर्णयहरु हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले त्यसमा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको हुनसक्छ’, प्राधिकरणले भनेको छ, ‘आवधिक रुपमा हिसाब मिलानको काम भइरहेको छ । कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने छन् ।’
ऋण लगानीको ब्याजदरमा फरक पर्दा र भुक्तानी तालिकामा परिमार्जन हुँदा पनि समस्या देखिएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले विकास साझेदारसँग ऋण लिने र त्यही ऋण पुनःसंस्थानमा प्रवाह गर्दा सहायक ऋण सम्झौता गर्ने चलन देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास साझेदारसँग तोकिएको समयमै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्दा सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरेका संस्थानहरुले भने तोकिएको समयमा साँवा ब्याज तिर्दैनन् । उल्टै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै ऋण तालिका परिमार्जनको माग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सरकार र संस्थानबीच ऋण सम्झौता हुँदा तोकिएको समयअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि ऋण तिर्ने समय तालिका परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न निकायहरुले पत्र पठाउने गरेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
‘एकातर्फ नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण सहायता स्रोत रहेको रकम ऋण लगानी गरेको मूल सम्झौता बमोजिम अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार अनिवार्य तिर्नुपर्ने र तिर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ भुक्तानी तालिका परिमार्जनको कार्यविधिगत अस्पष्टता रहेको अवस्थामा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न जटिलता भएको छ’, नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१र८२’ मा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विकास साझेदारले संस्थानहरुलाई सोझै भुक्तानी गरेका ऋण लगानीको विवरणमा अस्पष्टता छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी ऋण लगानी नउठेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानूनी स्पष्टतासमेत देखिँदैन । सरकारद्वारा विभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गर्नुअघि गरिने तमसुकमा भने जायजेथा बेचेर भएपनि असुल गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
तर त्यतिको भरमा मात्रै सम्पत्ति र जायजेथा बेचेर ऋण असुली गर्नसक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयको तर्क छ । सरकार जमानत बसेको दायित्वको हिसाबमा स्पष्टता छैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको जमानत तथा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छैन ।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारले दिएको स्वीकृतिको जानकारीसमेत कार्यालयलाई गराइएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७६ सालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको शेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख नमिलेको बारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित संस्थान, विषयगत मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल गठनको माग कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
ऋण लिने निकाय र खर्च गर्ने निकाय फरक हुँदा हिसाबमा नमिलेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको बुझाइ छ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी रकम निकासा गरेको देखिन्छ ।
तर बोर्डले उक्त रकम काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सोअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१,८२ अनुसार यस अवधिसम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरुमा सेयर तथा ऋणका रुपमा नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार लगानी गरेको छ ।
जसमध्ये सेयर लगानी ११६ संस्थानमा चार खर्ब चार अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको सरकारको कुल ऋण लगानी पाँच खर्ब २६ अर्ब छ करोड ६३ लाख १० हजार रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट एक खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट तीन खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
विभिन्न संस्थान र निकायहरुमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर देखिन्छ । ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायहरुले समयमा सरकारलाई साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्वसमेत क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ र भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ गरी कूल भाका नाघेको रकम चार खर्ब ८ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रहेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुनले तोकेको प्रक्रिया र समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु संस्थानको अनिवार्य दायित्व भए पनि उनीहरुले नियमित लेखापरीक्षण गरेको देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०,८१ सम्ममा २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित रुपमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरेका छन् ।
उदयपुर सिमेन्ट, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपाल र गोरखापत्र संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७८,७९ सम्मको मात्रै लेखापरीक्षण गराएको देखिन्छ । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६,७७, विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले आव २०७५,७६, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडले आव २०७३,७४ र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राईभेट लिमिटेडले आव २०६४र६५ यताको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
