काठमाडौँ: सिसडोलबासीले १५ दिनभित्र आफूहरुको माग पूरा नगरे फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सिसडोल–बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन सरोकार समितिले १५ दिनभित्र ११ बुँदे माग पूरा नभए फोहोर ल्याउने काम रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
देशको राजनीतिक सरगर्मी शुरु भएलगत्तै फोहोरमाथि फोहोरी खेल शुरु भएको हो । स्थानीयबासीले तत्काल माग सम्बोधन नगरे फोहोर ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्थापना नहुँदा समस्या बढ्दै गएको छ ।
समितिका संयोजक नवराज ढुंगानाले विगत १५ वर्षदेखि फोहोर थुप्रिएर आतंक मच्चाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । पटकपटक जायज माग उठाउँदा आश्वासन मात्र दिइएको भन्दै यसपटक १५ दिनभित्र पूरा नगरे फोहोर मैला ल्याउन ठप्प पार्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले सिलडोलमा अब कि फोहोर बस्छ कि मान्छे बस्ने गरी टुंगो लगाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । ‘भौतिक वातावरण प्रदूषित स्थानमा मान्छे र फोहोर किन सँगै राखियोरु’ –ढुंगानाले प्रश्न गर्नुभयो। फोहोरको अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न या सिसडोलबासीलाई उपयुक्त स्थानमा स–सम्मान व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रविधिको मेसिन राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रविधिमार्फत फोहोरको समाधान हुन्छ । फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको होइन काठमाडौं महानगरपालिका हो ।’
नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका नेता रमेश महतले काठमाडौंबाट प्रहरी लगेर जबर्जस्त फोहोर फालिने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले जनतामाथि जोरजबरजस्ती सह्य नहुने बताउनुभयो ।
समितिले उपत्यकाको फोहोरले सिसडोल आसपासका बस्तीहरुमा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर आतंक मच्चाउँदै आइरहेकाले समस्या हल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट वा मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, विषयगत समितिहरु र उपत्यका नगर फोरमसहित सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संयुक्त बैठक बसी तत्काल स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
समितिले १५ वर्षसम्म पनि फोहोरको पहाड बनाई गाउँबस्ती नै दूषित, वातावरण दूषित, मानव स्वास्थ दूषित, जग्गा जमिन दूषित, खोला दूषित यो फोहोरको डाँडाबाट जनताले रोग र दुर्गन्ध भोगिरहेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ ।
सिसडोल, बन्चरेडाँडा आसपासका अति प्रभावित वडाहरु काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र आसपासको जग्गा अधिकरण गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने, अल्पकालीन डम्पिङसाइट सिसडोल बनाउने, दीर्घकालीन डम्पिङसाइट बन्चरेडाँडामा बनाउने, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनसम्बन्धी, निर्माणाधीन बन्चरेडाँडा आयोजनामा भएको लापरबाहीसम्बन्धी, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी, कृषि पशु र खानेपानीसम्बन्धी र यातायात (सडक) र रोजगारको प्रबन्धसम्बन्धी मागहरु पूरा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने ११ बुँदे माग समितिले राखेको छ ।, यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
