स्वदेशी लगानी र सीपमा बूढीगण्डकी

स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधिलाई उपयोग गर्दै एक हजार दुई सय मेगावाटको सो जलविद्युत् आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अति महत्वकांक्षी निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले निर्धारित मितिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक लगानीको खाका सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिँदै सो अध्ययन समितिमा अर्थ, ऊर्जा, नेपाल राष्ट्र बैँकका गर्भनर रहनुभएको छ । समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने छ ।

आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ, प्रक्रुरमेन्ट, कन्ट्रक्सन एण्ड फाइनाइन्स (इपिसिएफ) को जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवा कम्पनीलाई सम्झौता रद्द भएको जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु एक अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको थियो ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङमा मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । ती दुई जिल्लाका साविकका २७ गाउँविकास समिति आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलशाययुक्त आयोजनाको रुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदा अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा अयोगले गर्ने निर्णय समेत गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले जानकारी दिनुभयो ।

साथै बैठकले प्रशासन तर्फ सचिव पदमा बुद्धिबहादुर खड्कालाई पदोन्नति गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा तर्फका डा सुशीलनाथ प्याकुरेल र डा तरुण पौडललाई १२ औँ तहमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

साथै तीन अस्पताल हेटाँैडा (तीनसय श्यया), सेती अञ्चल अस्पताल (तीनसय श्यया) तथा भीम अस्पताल रुपदेन्ही ( ५० श्यया) मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
रासस