२३ असोज, विराटनगर ।
संविधानले दिएको अन्तिम विकल्प (धारा १६८ (५)) अनुसार सरकार बनाउन कोशी प्रदेशमा सांसदहरूको दौडधुप तीव्र बनेको छ । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतबहादुर कार्कीले राजीनामा दिएपछि संविधानअनुसार अन्तिम विकल्पमा दलहरू पुगेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका छन् । बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउने जुनसुकै सांसद मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ ।
मुख्यमन्त्रीको दौडमा मुख्यगरी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्र लागेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले कोशीमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय मंगलवार गरेको छ । त्यसका लागि राप्रपालाई मनाउने तयारी कांग्रेसको छ । नेपाली कांग्रेसले कोशीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन राप्रपालाई मनाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार बिहान पार्टी सभापति देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । दुई पटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास पूर्णतामा नपुगेपछि कांग्रेसले राप्रपालाई मनाउने निर्णय गरेको जानकारी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले दिए । कांग्रेसभित्र विभिन्न गुट, उपगुटका नेता मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् ।
दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर पद गुमाएका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै केदार कार्की पनि खुलेर नै मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । दुई–दुईपटक सर्वाेच्चले गलत भनेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री मान्न नसकिने तर्क उनको छ । कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउन भन्दै एमाले नेताहरूसँग पनि भेटिरहेका छन् ।
कांग्रेसकै अमृत अर्याल र हिमाल कार्कीले पनि पहल गरिरहेका छन् । अर्कातिर माओवादीबाट संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो, पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं र पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । संसदीय दलको नेताको हैसियतले आफ्नो स्वाभाविक दाबी हुने आङ्बोको बुझाइ छ ।
चापागाईंले आफूलाई एमालेको समर्थन हुने बताएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् भने गौतम आफूले सभामुख पदबाट समेत राजीनामा दिएको भन्दै दावी गर्दै आएका छन् । गठबन्धन दलसँग सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने ४७ सांसदको संख्या मात्रै छ । उद्धव थापाले गत भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदाजस्तै उपसभामुखले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नगरिदिएको खण्डमा मध्यावधिको खतरा पनि उत्तिकै छ ।
तर दलहरू भने मध्यावधि भए चुनावी सरकार हुने भन्दै बल गरिरहेका छन् । धारा १६८(३) को सरकार बन्नु अगाडिसम्म नेकपा एमालेसँगै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पछिल्लोपटक प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेपछि कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने हल्ला समेत सुरू भएको छ । तर, राप्रपाले ठोस निर्णय भने दिएको छैन ।
मध्यावधिमा जानबाट रोक्न भूमिका खेल्ने राप्रपाले बताउँदै आएको छ । अहिले सभामुख लिने विषयमा समेत राप्रपा सकारात्मक देखिएको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सरकार गठनको पहलका लागि काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरूले त्यहाँबाट ल्याउने सहमति वा निर्णयले कोशी प्रदेशसभाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
