Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

नेपालको शिक्षामा क्रान्तिको बिगुल फुक्दै मन्त्री सुमना

नेपालको शिक्षामा क्रान्तिको बिगुल फुक्दै मन्त्री सुमना

१४ वैशाख , विराटनगर ।

लामो समयदेखि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका विविध विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् । माटो सुहाउदो शिक्षा, समयसापेक्ष शिक्षा नीतिमा सुधार, नेपालको शिक्षा बेरोजगार उत्पादनको केन्द्र, विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी पलायन, ठूलो संख्यामा बालिबालिकाहरु विद्यालय बाहिर, प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेपछि पनि बजेट अनुरुपको प्रतिफल नदेखिनु यस्तै यस्तै ।

त्यसभित्रको प्रमुख समस्या हो शिक्षामा राजनीति अनि शिक्षक कर्मचारीको राजनीतिप्रतिको आस्थामात्रै होइन आवद्धता । शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न नसक्दा शैक्षिक बेरोजगार मुख्य चुनौती बनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि स्वीकारेका छन् । त्यसैले त शिक्षा क्षेत्र भित्रका यस्ता बेथितीलाई चिर्न शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले हिम्मत जुटाएकी छिन् । उनले शिक्षामा क्रान्तिको बिगुल फुकिसकेकी छन् ।

अनि त्यो बिगुलले ज्वारभाटाहरु उत्पन्न गराइसकेको छ । अहिलेसम्म भएका शिक्षा मन्त्रीहरुमध्ये केही आशा गरिएकी मन्त्रीमा पदर्छिन् मन्त्री सुमना । जे भएपनि उनले हिम्मत गरेकी छन् । नयाँ अभ्यास सुरु गरेकी छन् । विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रबृत्तिको अनिवार्यतामा उनले कडाई गरेकी छन् । परीक्षा पूर्व विद्यार्थीहरुको मनोबल बढाउने गरी शुभकामना ब्यक्त गर्ने गरेकी छन् । जुन यसअघि पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन ।

संसदप्रति जवाफदेही हुदै संसदमा उभिएर हरेक सांसदले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाफ उनले दिएकी छन् । सांसदको प्रश्न जनताको हो । यसैले उनले जनताका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने नयाँ अभ्यास सुरु गरिसकेकी छन् । त्यस मध्येको एक महत्वपूर्ण र निक्कै नै चुनौतीपूर्ण मानिएको शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा उनी जुटिसकेकी छन् ।

कक्षा १२ को परीक्षा देशभर एकैसाथ शुरु भएको छ । यो परीक्षामा काठमाण्डौमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको अग्रसरतापछि परीक्षार्थीको सङ्ख्या, परीक्षा केन्द्रको सिट सङ्ख्यासहितलाई ध्यान दिएर प्रत्येक पटक केन्द्र तोक्दा फरक नतिजा आउने विधि अपनाएर कम्प्युटरबाट केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको छ।

यस वर्षको परीक्षाका लागि राजधानीमा लागु गरिएको कम्प्युटराइज्ड विधिबाट स्वचालित ढङ्गले परिक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने कदम प्रभावकारी देखिए त्यसलाई देशका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल एक्समा राखेको विवरण अनुसार पहिलो चरणमा काठमाण्डौं जिल्लामा लागु गरिएको यो निर्णयअन्तर्गत सफ्टवेयरबाट परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण गरिएका हुन्।

उनले उक्त विधिबाट केन्द्र छान्दा परीक्षासँग जोडिएको ‘अनियमितताहरू निरुत्साहित हुने र विद्यार्थीहरूको हैरानी पनि कम’ हुने बताएकी छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले काठमाण्डौमा अहिले चालिएको कदमको प्रभावकारिता हेरेर यसलाई अगामी परीक्षाहरूमा विस्तार गर्न सकिने बताए। सार्वजनिक विवरणमा नौवटा मापदण्ड अपनाएर केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।

त्यसमा हरेक विद्यालयमा परीक्षार्थीको सङ्ख्या र परीक्षा केन्द्रको सिट सङ्ख्या लिने, विद्यालय र केन्द्रको गुगल म्यापबाट दूरी निकाली आधारको रूपमा प्रयोग गर्ने र विद्यालयबाट नजिक पर्ने केन्द्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक एक विद्यालयको परीक्षार्थी सङ्ख्या हेरी १०० वा २०० भन्दा बढी परीक्षार्थी एकै केन्द्रमा नपर्ने गरी बाँड्न पर्ने, एकै स्वामित्व वा व्यवस्थापनको भनी पहिचान भएका केन्द्रमा पार्न नहुने, दुई विद्यालयका परीक्षार्थीको केन्द्र एकअर्कामा पार्न नहुने जस्ता मापदण्ड छन्।
परीक्षा केन्द्र निर्धारणमा आरम्भ गरिएको यो सुधारलाई केही जानकारहरुले सकारात्मक भनेका छन्। कम्प्युटराइज्ड विधिबाट परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने कदमले निजी दश जोड दुई विद्यालयहरूको चलखेललाई पनि रोक्न मद्दत गर्ने उनीहरुको विश्वास छ। विद्यालयको अध्यापनबाहेक जाँचपुस्तिकाको परीक्षणजस्ता अन्य कैयौँ क्षेत्रमा अझै पनि सुधारहरूको आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि १८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र ३४ हजार कर्मचारी खटाइएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव अर्यालले १२ को परीक्षा सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने बताए। उनले कुनै पनि विद्यार्थीलाई परिणाममा चित्त नबुझे पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सकिने भन्दै त्यसमा पनि सहमत नभएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिको उत्तरपुस्तिकासमेत देखाउन सकिने निर्णय केही वर्षयता कार्यान्वयनमा रहेको बताए।

उता, राजनीतिमा आवद्ध शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुमा परिपत्र गरिसकेको शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ । दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि मन्त्रालयले आयोगसँग दलको विवरण मागेको हो ।

मन्त्रालयमा दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री सुमनाको मन्त्री स्तरीय निर्णयपछि राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण दाँजेर हेर्नेछ । त्यस क्रममा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन ।

जवाफमा आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा बस्ने शिक्षकमाथि कारबाही गर्दा कुनै समस्या नहुने बताएका थिए । दुई दिन अघि मात्रै मन्त्री सुमनाले राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयमा बनाएका शिक्षकका दलीय संगठन र शिक्षकहरूको आफ्नो पार्टीमा भएको सदस्यता खारेज गरियो भन्ने आधिकारिक विज्ञप्ति आउनु पर्नेमा नआएको बताएकी थिइन ।

मन्त्री सुमनाको यो निर्णय कार्यान्वयन तहमा समेत गईसकेको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले पालिकामा रहेका विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीलाई दल त्याग गर्न निर्देशन दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको,कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भएमा ५ दिनभित्र सो राजनीतिक दलमा राजीनामा बुझाई ५ दिनभित्र नगरपालिकामा पेश गर्न कर्मचारी तथा शिक्षकलाई निर्देशन दिइएको छ।

मेयर अजय थापाले सूचना प्रकाशन गर्दै शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक व्यक्ति नभई सामाजिक व्यक्तित्व भएकोले कुनै राजनीतिमा आबद्ध हुन नपाउने जनाएका छन् । विद्यालयलाई राजनीति परिधिबाट टाढा लैजानुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । यस्तै नगरपालिकाले एक पटक भर्ना शुल्क लिएर विद्यालय पढिरहेका विद्यार्थीलाई पटक पटक भर्नाको नाममा शुल्क नलिन र कुनै विद्यालयले यसरी रकम लिएको भए तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

नगर प्रमुख थापाले नीजि विद्यालयले कति शुल्क लिने हो नगरले निर्धारण गर्ने पनि बताएका छन् । अघिल्लो वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका छोराछोरी सरकारी विद्यालय पढाउनुपर्ने नियम लगाएका मेयर थापाले यस वर्ष संस्थागत विद्यालयमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा केन्द्रित भएका हुन् ।शिक्षा मन्त्रालयले राजनीति गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लागि परिरहेका बेला शिक्षक महासंघका दुई मुख्य घटक संस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल शिक्षक संघबीचको विवाद चुलिँदै गएको छ ।

यी दुई संगठनबीचको असहमतिका कारण काठमाडौंको सुकेधारामा सोमबारदेखि बुधबारसम्म भएको दोस्रो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेन । महासंघको आन्तरिक विवादका कारण नयाँ कार्यसमिति बन्न नसकेपछि १७ गते घोषणा गर्ने भएको छ। महाधिवेशनको अघिल्लो दिन एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विज्ञप्ति जारी महाधिवेशनमा सहभागी नहुने जनाएको थियो ।

संगठनले पुरानो सदस्यताको आधारमा (७८ सालको) राखिएकाले मान्य नहुने, अध्यक्षता पाउनुपर्ने जिल्लाहरुमा नदिइएको र पालिका, जिल्ला, प्रदेशको अधिवेशन सकेर मात्रै महाधिवेशन हुनुपर्ने र त्यो नभएको अवस्थामा महाधिवेशनमा सहभागी हुन नसक्ने जनाएको थियो । कांग्रेस निकटको नेपाल शिक्षक संघ भने जसरी पनि महाधिवेशन गराउनुपर्ने अडानमा छ ।

शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सर्वत्र चर्चामा रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै देशको शिक्षा श्रेत्रलाई सुधार गर्न लागी परेकी छन् । परिणाम त्यसको भोलि कस्तो देखिन्छ, कार्यान्वयन र निरन्तरता कति होला त्यो भविष्यले देखाउला । तर उनी निरन्तर लागिपरेकी छन् । त्यो जनस्तरबाट समेत देखिएको छ ।

विद्यालय विश्वविद्यालयमा सदिऔँ देखि चलिरहेको राजनीतिलाई हटाउँदै गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिँदै शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट निकाल्न निर्मम हुने बताइरहेकी मन्त्री श्रेष्ठको पछिल्ला कदमहरु कत्तिको सफल होला ? सरकारमा पढेलेखेका मानिसहरु आउँदा उनीहरुको काम गर्ने शैली नै फरक हुने हामीले पछिल्लो समय देखि रहेका छौँ ।

यत्रो वर्ष शिक्षाको गुणस्तर खस्किदा लाखौँ विद्यार्थीहरु विदेशिरहेको हामीले देखिनै रहेका छौँ तर अब मन्त्री श्रेष्ठको प्रयासले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा कत्तिको आशावादी बन्न सकिन्छ ? तपाईका विचारहरु अवश्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।

 

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.