२१ मंसिर , काठमाण्डौ।
विशेष अदालत काठमाडौँले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कङ्साकारसहित चार जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले निजहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । त्यसमा बिगो रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना गरिएको छ ।
निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन् । निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ ।
दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ । विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ ।
दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ । अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।
ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ । अदालतले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ ।
उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री शाही हाल कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता छन्।
यसअघि उनी मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री शाहीले बैंक ग्यारेन्टीबिनानै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानीको लागि डलर सटहीको सिफारिस गरेको, कानुनविपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, निजबाट भएको निर्णयले त्यसपछि आउने पदाधिकारी तथा निकायलाई एमओयु बदर गरे प्रतिबद्धता शुल्क पनि गुमाउनुपर्ने र बिमान पनि प्राप्त नहुनेजस्ता दोहोरो जोखिम देखिएको अख्तियारको आरोप थियो।
तर नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ मा विषय विषयमा नेपाल सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि मन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै छुट्टै जिम्मेवारी दिएको नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ। निगमको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएको नदेखिएको अदालतले भनेको छ।
दुईवटा वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा एमओयु भइसकेपछि मात्रै आपूर्तिकर्तालाई विमान खरिदको सुनिश्चितताको लागि पठाइने प्रतिवद्धता शुल्क अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले सटही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि तहतह टिप्पणी उठी सचिवमार्फत पेस भएकोमा तत्कालीन मन्त्री शाहीले सदरसम्म गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
यही आधारमा उनको बदनियतपूर्ण संलग्नता भन्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिने विशेष अदालतको ठहर छ। तत्कालीन मन्त्री शाहीसहित थप सफाइ पाउनेहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाईं, जनकराज कालाखेती, प्रभासकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुवास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रवीन्द्रकुमार शेरचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधर छन्।
वाइडबडी प्रकरण नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा भएको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो घोटाला हो । संसदीय समितिबाट समेत वाइडबडीमा घोटाला भएको पुष्टि भएपनि ५ वर्षसम्म मतियारहरुलाई न सरकार न अख्तियार कसैले पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरूले एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो । मुद्दा दायर गरिएकामा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका आठ विदेशी नागरिक र २४ नेपाली थिए ।संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नै ५ वर्षअघि रु. ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।
यो प्रकरणको सुरुवात सन् २०१७ देखि भएको देखिन्छ । २०१७ मा नेपाल एयरलाईन्सले दुईवटा वाइडबडी किनेको थियो । जुन नेपालको इतिहासमै अहिले सम्मकै ठुलो एयरक्राफ्ट हो । यसका लागि एयरलाइन्सले अमेरिकाको कम्पनीसँग वाइडबडी प्लेन किन्न भनेर प्रपोजल तयार गरेको थियो ।
सो प्रपोजलमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार फ्लाइङ आवर भन्दा कम उडेको विमान किन्ने भनिएको थियो । यो वाइडबडीले १० घण्टा निरन्तर उडान भर्न सक्ने र २५० देखि २८० सम्म सिट क्षमता हुने भनिएको थियो । एयरलायन्स कर्पोरेसनले नै सेकेन्ड ह्यान्ड तर नयाँ जस्तै देखिने प्लेन किन्ने ताकी खर्च कम होस् भनेर प्रपोजलमा नै लेखेको थियो ।
तर प्रपोजलमा लेखिए विपरित एयरलायन्स कर्पोरेशनले दुईवटा विल्कुलै नयाँ एयरबस किन्ने भनेर अन्तिम खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्योे । र कर्पोरेशनले २ वटा १३०–२०० एअरबस किन्ने भनेर अमेरिकन कप्पनी एएआर, जर्मन एभिएशन क्यापिटल पोर्चुगिज कम्पनी हाइ फ्लाई र हाईफ्लाइएक्स् आयरल्यान्डको समूहसँग ७ अप्रिल २०१७ मा २०९.६ मिलियन डलर २२ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
यो नेपाली उड्डनमै सबैभन्दा ठूलो सम्झौता थियो । तर २२ अर्वमा प्लेन किन्ने भनिएपनि नेपाल एयरलाईन्सले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएको थियो ।
दुई वटा वाइडबडी प्लेन नेपालमा आएपछि नेपाल एयरलायन्स कर्पोरेशनले अब लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नसक्ने भनेर सबैलाई खुसी बनाएको थियो तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले यो वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि वाइडबडी प्रकरण झनै चर्चामा आएको थियो ।
