२३ मंसिर, काठमाण्डौ।
सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई आज जिल्ला अदालत कास्की उपस्थित गराइँदै छ । कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका उनलाई पछिल्लोपटक थपिएको हिरासत म्याद सकिएकाले आज अदालत लगेर म्याद थप गर्न लागिएको हो।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले पाँचौँपटक अर्थात् पछिल्लोपटक यही मंसिर ९ गते १५ दिनको म्याद थपेको थियो । उक्त म्याद शुक्रबार राति नै सकिएको भए पनि हिजो शनिबार परेकाले आज अदालत खुलेसँगै लामिछानेविरुद्ध छेटौँपटक म्याद थप्न लागिएको हो ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान नसकिएकाले उनीवरुद्ध फेरि हिरासत म्याद थप्न लागिएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अवैध रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगेको भन्दै ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई प्रहरीले गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा लगेको थियो ।
यसैबीच लामिछानेलाई चितवनबाट रातारात पोखरा ल्याइएपछि मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै रास्वपासहित अरू दलका नेताले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् । गएको बुधबार लामिछानेलाई चितवनमा बयान सकिएपछि मध्यरातमा पोखरा ल्याइएको थियो ।
मादकपदार्थ सेवन गरेका प्रहरी अधिकारीले रातमा औषधि समेत खान नदिई लामिछानेलाई जबर्जस्ती उठाएर हिँडाएको आरोप लगाइएको छ । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा ल्याइसकेपछि भेटेका नेताहरूले त्यस्तो अभिव्यक्ति दोहो¥याउँदै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएका छन् ।
यसबारे रास्वपाले मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पनि दिएको छ । हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि अमानवीय कार्य भएको भनेर लामिछानेप्रति अरू दलका नेताले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन् । उनलाई आधारातमा पोखरा ल्याइएको विषयमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले असहमति जनाएका छन् ।
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार लामिछानेलाई हिरासतमा नै भेटेका थिए ।
भेटपछि उनले लामिछानेलाई राज्यले दुःख दिएको बताएका थिए । लामिछानेमाथि राज्यले अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उनले रास्वपाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् । यस्तै राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि लामिछानेलाई हिरासतमा भेटेका छन् ।
भेटपछि शाहीले लामिछानेमाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको बताएका छन् । लामिछाने उच्च रक्तचापको बिरामी रहेको तर औषधि समेत खान नदिएर राज्यले मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको उनले आरोप लगाए ।
उनले त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरे । शाही मानवअधिकारकर्मीको टोलीसहित लामिछानेलाई भेट्न हिरासतमा पुगेका थिए । लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएको उनले बताए । यस्तै मानवअधिकारकर्मीले पनि रातको समयमा जुनसुकै अवस्थामा त्यसरी जबर्जस्ती ल्याउन नपाइने बताएका छन् ।
नेपाल मानवअधिकार परिषद्का अध्यक्ष तुलसी थापाले भने, “यो अमानवीय कुरा, नेपालको संविधानदेखि मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विपरीत भएको छ । यसको बारेमा अनुसन्धान गरेर वास्तविक कुरा लिन्छौँ । प्रमाणित भए यो मुद्दा हेगमा समेत लैजान सक्ने तागत हामीमा छ,” ।
लामिछानेमाथि बदला लिने भावमा शारीरिक र मानसिक रूपमा ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरिएको उनको भनाइ छ । यसैबीच यता कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलविरुद्धको रिट दरपिठविरुद्धको निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए । मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए ।
उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो।
तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
