—अर्जुन चापागाईं
सरकारले हचुवाको तालमा अदुरदर्शीरुपमा गरेको तरकारी बिषादी परिक्षण कार्य १ साता समेत नबित्दै पुनःबन्द हुन पुगेको छ । भारतबाट अनियन्त्रित रुपमा नेपाल भित्रने गरेको तरकारीमा ठुलो परिमाणमा विषादीको प्रयोग भएको भन्ने कारण जनाउँदै सुरु गरिएको परिक्षण अन्ततः उपकरण र प्रविधि को अभाव देखाउदै बन्द हुन पुगेको छ । बन्द हुनाको भित्रि चुरो भने कता कता बाट भारतीय पक्ष बाट आएको दवाब हो भनि रहदा यहाँ अत्युक्ति नहोला र यस अर्थमा राष्ट्रवादको खोल ओढेर जनतामा भ्रमको खेति गरि रहेको सरकारको दुइ धारी चरित्र एक पटक फेरी जनता माझ उदांग हुन पुगेको छ । चाहे गुठि ऐन होस् अथवा आइफा एवार्ड अनि अहिले आएर बिषादी परिक्षण, एक पछि अर्को विवाद र त्यसको स्थगनले सरकार को दुरदर्शिता माथि पटक पटक प्रश्न चिन्ह खडा गरेको तथ्य लाइ नकार्न मिल्दैन । यद्यपि, बिषादी प्रयुक्त तरकारी तथा फलफूलको परिक्षणको विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यहाँ केहि कुराहरु माथि मैले आफ्नो अनुभवमा आधारित रहदै प्रकाश पर्ने चेस्टा गरेको छु ।
१. परिक्षणको सान्दर्भिकताः
जनस्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष सम्बन्धित एवं सरोकार राख्ने तरकारी तथा फलफूलको आयातमा कडाइ गरि गुणस्तर कायम गर्ने कार्य अत्यन्त सराहनीय छ । दैनिक रुपमा जनताले प्रयोग गर्ने तरकारी तथा फलफूल को गुणस्तरले उनीहरुको स्वास्थ्य स्तर लाइ निर्धारण गर्दछ र नेपालको बजारमा भारतबाट आयातित निम्न गुणस्तर एवं हानिकारक बिषादी हरुको उच्चतम प्रयोग भएका दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीले जनताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर पारि रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी परिक्षण नीति लाइ अवलम्बन गर्दै गर्दा अवश्य पनि जनता लाभान्वित नै हुन्छन न कि कुनै असर पुगोस र यस्ता किसिमका सामानहरुको आयातमा गरिएको कडाइले जनतालाई आफ्नो भान्सामा हरेक बिहान बेलुकी पाक्ने विषाक्त खाद्य पदार्थको प्रभाव बाट बच्न सहज र सरल बन्न जान्छ ।
२. परिक्षणको स्थायित्व र प्रभावकारिताः
जनस्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयमा जोड दिदै सुरु गरिएको परिक्षण एका एक बन्द हनुले यसको स्थायित्व र प्रभावकारितामा सवाल त उब्जाउँछ नै, अझ सरकारको निर्णय सम्बन्धि दुरदर्शिता र अडान लाइ समेत एक पटक न राम्रो संग झकझक्याउछ । क्षणिक आवेशमा आएर तात्कालिक परिणामको आधारमा एउटा विधिलाई लाइ लागु गर्ने अनि निर्णयमा गरिएको हस्ताक्षर को मसि समेत सुक्न नपाई त्यसको रोक्का गरिनुले अवश्यपनि सरकारको कार्यशैली माथि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न जान्छ । आफुलाई अव्वल दर्जाको राष्ट्रबादी देखाउन उद्धत अहिलेको सरकार अनि यसका कारिन्दा हरुले अवश्य पनि यो विफलता माथि आत्मालोचना गर्दै लज्जाबोध गर्न जरूरी छ ।
३. आम जनमानसको जिम्मेवारीः
हो अब जनतामा कुनै किसिमको द्विविधा छैन कि पटक पटकको लाचारी अनि अदुरदर्शिताको परिणाम, अहिलेको सरकार इतिहासकै निरिह सरकारको रुपमा चित्रित भइ सकेको अवस्था छ । राष्ट्रबादका आदर्श नारा हरु उरालेर मात्र नभई यसको वास्तविक उपयोग, उपादेयता ले मात्र सफलता उन्मुख प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा लाइ बुझ्न अब कुनै अन्तरिक्ष विज्ञानको जस्तो कठिन अध्ययनको आवश्यकता छैन । तथापी, राष्ट्रबाद केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन बरु राष्ट्रका हरेक नागरिक राष्ट्रियता र यसको रक्षाका निमित्त समान रुपमा जिम्मेवार अनि उत्तरदायी छन् । छिमेकी राष्ट्रको चरम दवाबका बीच सरकारले आफ्नो निर्णयलाई फिर्ता लिदै गर्दा अबको समय जनताले सरकारको निरीहता माथि खिसी ट्युरी गरेर मात्र बस्ने नभई एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियत मा आफुलाई उभ्याएर आफ्नो कर्तब्य पालन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यस सन्दर्भ मा बिगत १ दशक देखि मेरो कर्मथलो रुपमा रहेको कतार को उदाहरण अत्यन्त उल्लेखनीय रहने छर २ बर्ष देखि आफ्ना छिमेकी मुलुक हरुको नाकाबन्दी झेल्दै आएको कतार अहिले आएर आत्मनिर्भरताको एउटा अनुपम उदाहरणको रुपमा स्थापित भइ सकेको छ । यस अघि दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी लगायतका आवश्यकता हरुमा छिमेकीहरु माथि पुर्ण निर्भर यो सानो खाडी राष्ट्र आज यी उत्पादनहरु को निर्यात सम्म गर्न सक्ने अवस्था मा आइ सकेको छ । यसको श्रेय यहाँको सरकार लाइ त जान्छ नै, त्यो भन्दा बढी संकट को समयमा जनताले देखाएको तत्परता को उपज को आजको यो परिस्थिति, जसको फलस्वरूप मध्यपूर्व को डेरी उद्योगमा दबदबा कायम गरेको साउदी अरेविया अवस्थित अल मराइ कम्पनीले आफ्नो ठुलो बजार गुमाउन पुग्यो भने कतारमा रातारात उन्नत जात का गाई आयात गरि सुरु गरिएका डेरी उत्पादनको बजार अहिले देश भन्दा बाहिर सम्म फैलिएको छ । यहाँका हरेक बजार हरुले आफ्नो देशमा उत्पादित तरकारी लगायतका उत्पादन लाइ उच्च प्राथमिकता का साथ बिक्रि गरि रहेका छन् । उनीहरुको राष्ट्र प्रेमको भाव देख्दा गैर कतारी नागरिक समेत उनीहरु प्रति नतमस्तक नभई रहन सक्दैनन् ।
निष्कर्षमा,
राष्ट्रवादका खोक्रा आदर्शवादी भाषणले मात्र एउटा सरकारको जिम्मेवारी पुरा हुदैन, न नै सरकारको आलोचना मात्रै गरेर नागरिकको कर्तब्य पुरा हुन्छ । देश लाइ सम्बृद्ध एवं आत्मा निर्भर बनाउने दिशामा सरकार र जनता एक अर्काका परिपूरक हुन् । सामाजिक संजालको व्यापक दुरुपयोग गरि अहंकार र बितृष्णा लाइ बिसाउने मात्र न भइ आ आफ्नो कर्तव्यबोध गर्दै अगाडी बढ्ने हो भने समुन्नत राष्ट्रको सपना साकार गर्न धेरै समय लाग्दैन । यसका निमित्त सरकारले आफु भित्रको विषाक्त मानसिकता लाइ त्यागी फरक मत लाइ बिरोधको रुपमा न लिई रचनात्मक सुझावका रुपमा बुझ्न जरूरी छ ।
(लेखक बिगत १० बर्षदेखि कतारमा कार्यरत रहदै आएका एक सक्रिय सामाजिक अभियन्ता एवं गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन कतारका संयोजक समेत हुन् । )
