१६ साउन, काठमाडौँ ।
नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी तथा अधिकार हेरफेर गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा बहस चुलिएको छ ।
यस कार्यले नेपाल प्रहरीलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाउनुका साथै जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा ‘प्रतिष्पर्धा’ तथा सेवामा दोहोरोपन हुने तर्क सम्बद्ध अधिकारीको छ ।
सङ्घीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी बल ऐन निर्माणको तयारीमा रहेकाले ती दुई सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र अधिकार हेरफेरका विषयमा छलफल र बहसमा दोहारोपन हटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइ आइरहेको छ । सो विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत छलफल भएको छ ।
समानान्तर अर्थात् दोहोरिने अधिकार खोजेको भनाई नेपाल प्रहरीको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलले भने २०७२ सालमा संशोधित नियमावलीमा उल्लेख कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीलाई ऐनमा समेट्न खोजिएको प्रस्ट पारेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ विधेयक मस्यौदा निर्माण कमिटीले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सूत्र परिचालन (सुराकी), घर तथा शरीर खानतलासी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)मा सहभागिता, काठमाडौँ उपत्यकामा सशस्त्र मेट्रो प्रहरी सेवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी जस्ता विषयहरू मस्यौदामा उल्लेख गरिएकोे छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समानान्तर जिम्मेवारी प्रदान गर्दा फौजदारी न्याय प्रणाली प्रक्रिया पारदर्शी हुनेमा शङ्का उब्जेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी शान्तिसुरक्षाको सवालमा एउटा सुरक्षा निकाय हात बाँधेर बस्ने अर्को रमिते बन्ने अवस्था आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउँछन् ।
सङ्घीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको मस्यौदामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘‘अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने अधिकार आमनागरिकलाई त छ, सशस्त्र प्रहरी त सुरक्षा निकाय हो ।’ ‘‘यसमा विवाद गर्नुपर्ने विषय नै छैन, सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीकै जिम्मा लगाउने हो’,’ उनले थप प्रष्ट पारे ।
सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली २०७२ मा पक्राउ पुर्जी, सादा पोसाकमा परिचालन, उपत्यकाको सुरक्षाका लागि मेट्रो प्रहरी सेवाको व्यवस्था गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरज श्रेष्ठका अनुसार, नियमावलीमा उल्लेख ती बुँदालाई नयाँ विधेयकमा थप्न खोजिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलको गठन तत्कालीन माओवादी विद्रोही समूहको नियन्त्रण र विदेशी आक्रमणबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सेनाको सहयोगी सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा गरी १२ वटा उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो ।
मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाहलगायतका काम यसले गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरीले चार वटा थप नयाँ अधिकारको माग गरेको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकको शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्ने विषयमा सुरक्षा निकायबीच विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो होइन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण सबैको दायित्व हो तर अपराध अनुसन्धान जनपद प्रहरीको जिम्मेवारी हो ।’’
अपराध अनुसन्धानको सवालमा प्रहरी नै कानुनीरूपमा आधिकारिक संस्था हो । त्यसकारण सशस्त्र प्रहरीले पनि शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अधिकारप्राप्त निकायलाई बुझाउर्नुपर्छ, उनले थपे ।
त्यस्तै, सशस्त्रलाई परिचालन गरिएको अवस्था तथा स्थानबाहेक आफूखुसी खानतलासी गर्ने अधिकार छैन । सीमासुरक्षा, राजस्व चुहावट, औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा, विपद् र गम्भीर अपराध नियन्त्रणका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले शङ्कास्पद व्यक्ति, हतियारधारी, लागूऔषध कारोबारी, तस्कर, विद्रोही समूहलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
अभियुक्त पक्राउ गर्ने सवालमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई समानान्तर अधिकार दिएर दुइटा सुरक्षा निकायबीच प्रतिस्पर्धा गराउने रणनीति निर्माण गर्न नहुने राय विज्ञहरूको छ । दुईवटै सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिसकिएको अवस्थामा अनावश्यक विवादले शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा समस्या ल्याउने देखिन्छ ।
यसअघि पनि सोही विषयलाई लिएर यी दुई सुरक्षा सङ्गठनबीच मनमुटाव बढेको थियो । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिन आवश्यक नै नरहेको दाबी गरेको छ । टोल–वडादेखि जिल्लासम्म प्रहरी कार्यालय रहेका छन् ।
शङ्कास्पद व्यक्ति तथा अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा निकायलाई २४ घण्टाभित्र नै बुझाउन सकिने राय प्रहरीको छ । सशस्त्र प्रहरीले भने हिरासत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकार नभई शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रण कार्यलाई कानुन संवत् बनाउन नयाँ अधिकारको खोजी गरिएको स्पष्ट पारेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
