बझाङ — थलारा गाउँपालिका–६, बिस्खेतका गोपाल नेपाली गाउँकै जोशी परिवारको घरमा हलिया थिए । बाजेका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि साहुको घरमा हलिया बसेका उनको काम गर्दागर्दै थलिएर १२ वर्षअघि मृत्यु भयो । त्यसबेला उनी ४५ वर्षका थिए ।
ऋणको कथा सुनाउन बझाङको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका उदयपुरमा भेला भएका हलिया परिवार । तस्बिर स् बसन्तप्रतापरकान्तिपुर
उनको मृत्यु भएको दुई वर्षपछि २१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । यो घोषणासँगै कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौंदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाको सम्पूर्ण ऋण आफैंले तिरिदिने र पूर्वहलियाको पुनस्स्थापनाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गर्यो ।
जेनतेन पाँच छोराछोरी हुर्काइरहेकी गोपालकी श्रीमती ज्ञाना नेपालीलाई यो घोषणाले तरंगित पार्यो । उनले गुजाराको संकटबीच पनि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने सपना देख्न थालिन् । त्यहीबीच छोरा श्याम ९ वर्षमा टेके, साहुले पुरानो ऋण तिर्न दबाब दिन थाले ।
श्रीमानको मृत्यु भएको चार वर्ष बितिसकेको थियो । चार वर्षमा हलो नजोत्दा श्रीमान्ले लिएको ३० हजार ऋणको ब्याज बढेर १ लाख २ हजार पुगेछ । ज्ञाना ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् । साहुले सर्त तेस्र्याए, ‘त्यसो भए छोरालाई हलिया पठाऊ ।’
‘ऊ बालखै थियो, हलो समात्न जान्दैनथ्यो,’ ज्ञानाले भनिन्, ‘हलिया नपठाए वर्षको ३०-४० हजार रुपैयाँ ब्याज थपिन्थ्यो, आँसु निल्दै उसलाई साहुकोमा पठाएँ ।’ जोशी परिवारको घरमा हलो जोत्ने श्याम लगातार पाँचौं पुस्ता थिए ।
नाबालक छोरालाई हलिया बसाउँदा पनि ज्ञानाको दुस्ख भने कम भएन । सदरमुकाम चैनपुरबाट घर फर्कने क्रममा दुई वर्षअघि श्याम गाडी दुर्घटनामा परे ।
त्यसबेला भाँचिएको खुट्टामा राखेको फलामे रड अझै झिकिएको छैन । खुट्टा भाँचिएपछि श्यामले हलो जोत्न सकेनन् । ऋणको ब्याज फेरि बढ्यो । गुजारा चलाउन लिएको रकमसमेत जोडदा साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋण ५ लाख नाघिसकेको छ । ‘थोरै काम गर्दा पनि उसको खुट्टा सुन्निन्छ,’ ज्ञानाले भनिन्, ‘साहुले कि काम गर कि ऋण तिर भन्छन् । हामी जेलमा कोचिएजस्तै भएका छौं ।’
सकसपूर्ण जिन्दगी
बझाङकै दुर्गाथली गाउँपालिका–७, गैरागाउँकी मोतीहारा दमाईका तीन छोरा, दुई बुहारी र नौजना नातिनातिनासहित १४ जनाको परिवार छ । उनीहरूको बस्ने, खाना पकाउने, खाने र सुत्ने घरको क्षेत्रफल भने दुई वर्गमिटरभन्दा बढी छैन । ‘सुत्नु त के भन्नु हजुर, बसेरै रात काट्छौं,’ मोतिहाराले भनिन्, ‘सबैजना घरमा हुँदा बस्ने ठाउँ नै पुग्दैन ।’
गैरदलित समुदायको हलो जोत्ने, लुगा सिउने, ठेकी बनाउने, छाला र आरनको काम गर्ने र त्यसबापत पाइने खलो ९अन्न० का भरमा गुजारा चलाइरहेका यहाँका २ सय ३ दलित परिवारमध्ये १ सय ६४ परिवारको अवस्था मोतीहाराको जस्तै छ । आफ्नो एक टुक्रा जग्गा नहुँदा बसेको घर अरूकै नाममा छ । स्थानीय नम्मु कामीले भने, ‘भाग्या ९मालिक० ले दिएको खलोले दुई महिना पनि खान पुग्दैन । कतै मजदुरी पाए त्यसैले गुजारा चलाउँछौं, नभए ऋण काढेर खान्छौं ।’ नम्मुका अनुसार वर्षभरि काम गरेबापत दुईदेखि पाँच क्विन्टलसम्म अन्न ९धान र गहुँ० पाइन्छ ।
गैरागाउँबाट १५ मिनेट पैदल हिँडेपछि पुगिने छविस पाथीभेरा गाउँपालिका–६, उदयपुर गाउँमा १ सय १८ दलित परिवारको बसोबास छ । तीमध्ये ९२ परिवारसँग जग्गा छैन । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा जिल्लाभर १ हजार ६ सय ८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको, उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ रहेको उल्लेख छ ।
बझाङका १५ भन्दा धेरै गाउँमा बाजेबराजुका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न साहुको हलो जोतिरहेका हलिया भेटिन्छन् । तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा यो संख्या ठूलो छ ।
यसैगरी थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला पारा काट्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर भैरवनाथ, बुङगल नगरपालिकाको खिरातडी, पीपलकोट देउलीकोट, खप्तड छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवललगायत गाउँमा ठूलो संख्यामा हलिया छन् । यी गाउँमा करिब १२ सय हाराहारी हलिया रहेको अनुमान छ । यति ठूलो संख्यामा आज पनि हलियाहरू काम गरिरहन बस्नुपर्ने बाध्यताले १० वर्षअघिको हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
