विराटनगर : आज संसार २०२० मा हुँदा हामी नेपाली २०७७ मा बाची रहेका छौँ । क्यालेन्डरमा ५७ वर्ष अगाडी भए पनि आर्थिक विकासको दृष्टिकोण सदियौँ पछि परेका छौँ अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मुलुक संसारका अति गरिब मुलुकहरूको गन्तीमा पर्न गएको छ । २१ % जनता अझै पनि गरिबीको रेखा मुनी अर्थात् दैनिक २ डलर भन्दा कम आयमा बाचिरहेका छन् भने स्वदेशमा रोजगारीको अवसर को कमीको कारण लाखौँ युवाहरू ५० डिग्रीको गर्मीमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । जसमध्ये दिनहुँ जसो ३-४ वटा लास बाकसमा स्विकार्न बाध्य छौँ । यस्ता अनेकौँ समस्या हाम्रा माझ तेर्सिएर रहेको छ र यी सबैको कारण गरिबी र आर्थिक अभाव हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला ।
अरू धेरै विषयमा विमति भए पनि, आर्थिक समृद्धि र विकासको मुद्दामा भने हामी नेपालीहरूको फरक मत नहुन सक्छ । यसमा नेपाल सरकार पनि कटिबद्ध छ भन्ने कुरा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा” ले स्पष्ट गर्दछ । तर भाषण र नाराले मात्र कुनै पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन, त्यसको निम्ति सही आर्थिक नीति-नियम तथा त्यसको कार्यान्वयनको साथै दूरगामी सोच र सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
हामी नेपालीले विगतमा धेरै पटक राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रताको निम्ति लडाई लड्दै आए पनि आजसम्म आम नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तरमा भने सायदै परिवर्तनको आभास पाइएको अवस्था छ । हामीले जति नै आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गरे पनि त्यसलाई साकार तुल्याउने आर्थिक स्वतन्त्रताको नीतिलाई भने प्राथमिकतामा राखेको भने देखिँदैन ।
आर्थिक स्वतन्त्रता यस्तो विषय हो जसले कसैको अनावश्यक हस्तक्षेप र रोकटोक बिना सहज रूपमा आफ्नो पेसा–व्यवसाय र उद्यम गरी खान पाउने स्वतन्त्रता लाइ सुनिश्चित गरी देश र नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धि तथा विकासको आधार लाई तयार गर्ने काम गर्दछ ।
संसारभरिका विकसित देशहरूले आर्थिक स्वतन्त्रता लाई सुनिश्चित गरेर मात्र समृद्धि र विकासलाई सम्भव तुल्याएका देखिन्छ भने नेपाल जस्ता आर्थिक विकासमा पछाडि परेका गरिब मुलुकहरू आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा गरिबीको चपेटामा पर्नु परेको व्यवहोरा विभिन्न तथ्यहरूले उजागर गर्दछ । आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति नअँगालेका देशहरू भन्दा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेका देशहरूका मानिसहरूको जीवनस्तर र आर्थिक स्थिति निकै माथि रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी ती देशका मानिसहरू बढी खुसी हुनुको साथै उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षाकाे स्तर, बालबालिका तथा महिलाहरूको अवस्था पनि निकै उच्च रहेको तथ्याङ्कले स्पष्ट गर्छ । बढी उत्पादन क्षमता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा, सुदृढ प्रजातन्त्र, न्यून भ्रष्टाचार, र नवीनतम सोच तथा आविष्कारको विकास आदिको अवस्था पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको नीतिलाई बढावा दिएका देशहरूमा नै राम्रो देखिन्छ । आर्थिक स्वतन्त्रताको नीतिलाई सुनिश्चित गरेका प्राय देश समृद्धितर्फ उन्मुख छन् भने आर्थिक स्वतन्त्रताको मुद्दालाई लत्त्याएका देशहरू गरिबी र समस्यामा रुमलिएको तथ्याङ्कले आर्थिक स्वतन्त्रताको अपरिहार्यतालाई दर्साउँदछ ।
यस परिपेक्षमा नेपालको अवस्था भने चित्तबुझ्दो छैन World Bank को Doing Business Report 2020 अनुसार, नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताको सवालमा ९४ औ स्थानमा पर्दछ, जसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरी खान त्यति सहज छैन भन्ने कुरा जाहेर गर्दछ । अझ व्यापार सुरु गर्ने कुरामा १९० देश मद्धे हामी १३५ औ स्थानमा छ । यस कुराले स्पष्ट गर्दछ कि नेपालमा व्यापार सुरु गर्दा, व्यापार सञ्चालन गर्दा र व्यापार बन्द समेत गर्दा धेरै किसिमका नीतिगत कठिनाइहरू विद्यमान छन्, जसले यो देश र यसका नागरिकहरूको आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति अँगालेको समाजमा व्यक्तिको श्रम र सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । जसअन्तर्गत मानिसहरू कसैको जबरजस्ती र करकाप बिना आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न, उत्पादन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न, लगानी गर्न, लेन–देन गर्न, छनौट गर्न, खरिद–बिक्री आदि जस्ता कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।
यस्तो समाजमा राज्यले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको नीति नअँगालेर पेसा, व्यवसाय र उद्यम गरेर खाने नागरिकहरूको निम्ति सहज रूपले गरी खान सक्ने वातावरण तयार गरिदिने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । साथै विधिको शासन कायम गरी नागरिकहरूको जिउ–धनको रक्षा गर्ने, दुई व्यक्ति वा संस्थाबिच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने, प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत छनौटको अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने, स्वैच्छिक लेनदेनको वातावरणलाई बढावा दिने र हरेक नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ ।
चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका हंगकंग, सिंगापुर, कोरिया, चिली र चिन जस्ता देशहरू मात्रै केही दशकमा समृद्ध भएको उदाहरण हामी माझ छन् भने, कुनै बेला समृद्ध रहेका भेनेजुएला र अर्जेन्टिना जस्ता देशहरूले मात्र केही दशकमा आफ्नो साख गुमाएको प्रमाण पनि हामी समक्ष छ । हंगकंग, सिंगापुर, कोरिया, चिली र चिन आदि देशहरू समृद्ध भए किनकि उनीहरूले आर्थिक स्वतन्त्रता लाइ बढावा दिने नीति तथा कानुनलाई अनुसरण गरे । भेनेजुएला र अर्जेन्टिना झन्-झन् गरिब हुन पुगे, किनकि उनीहरूले आर्थिक स्वतन्त्रताको घाटी निमोठ्दिए ।
समृद्धि र गरिबी दुवै हासिल गर्न सकिने विषय हुन् । के हासिल गर्ने भन्ने कुरा त्यो देशले छनौट गरेको नीतिमा भर पर्दछ । देश र त्यस देशका नागरिकहरूलाई समृद्ध तुल्याउन राज्यले आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउन नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरा माथि उल्लेखित बाक्यंसहरुले चित्रण गर्दछन् ।
यसका निम्ति राज्यले विधिको शासन कायम गर्ने, झन्झटिलो प्रशासन र नीति-नियमहरूलाई सहज बनाउने, बजारमा प्रवेश गर्न र निस्कन सहजता प्रदान गर्ने, प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गरी छनौटको अवसर प्रदान गर्ने, दुई व्यक्ति वा संस्था बिच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने, करको दरलाई सीमित गर्ने, भौतिक संरचनाको विकास गर्ने, सीमापारि वा अन्य देशहरूसँग हुने व्यापारका कठिनाइलाई सहज बनाउने, स्वैच्छिक लेन–देनको वातावरणलाई बढावा दिने आदि किसिमको नीति अवलम्बन गर्न अत्यन्त जरुरी पर्छ । तर यी सबै कुराको स्थिति भने नेपालमा निकै नै दयनीय छ ।
पहुँच र सामर्थ्य हुनेहरूले नियम कानुनलाई आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गरी जस्तो सुकै काम सजिलै गर्न र गराउन सक्छन्, तर नियम–कानुन पालना गरी आफ्नो पेसा ब्यावसाय गरी खान चाहने सर्वसाधारणहरूलाई राज्यको नीति-नियमले हरेक कदममा निरुत्साहित गर्ने र सास्ती दिने गरेको देखिन्छ । यसै कारण पनि नेपालको आर्थिक नीति तथा कानुनहरू परिमार्जित गरी अघि बढ्न आवश्यक छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता सबै काम राज्यले एक्लै गर्न नसक्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा अनावश्यक नियन्त्रण र हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन नगरी राज्यले त्यही काम मात्र गरेर नागरिहरुलाई सहयोग गर्नु पर्दछ जुन काम उनीहरू आफै गर्न सक्षम हुँदैनन् । (जस्तै: आन्तरिक तथा बाहिय सुरक्षा, बिजुली, बाटो, पुल निर्माण आदि जस्ता कामहरू)
उद्यम र व्यवसाय गरी बजारलाइ आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी सृजना जस्ता कामहरू यदि नागरिकहरू आफै गर्न सक्षम छन् भने राज्यले त्यसमा समन्वयकारी तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी नागरिकहरूले सहज रूपले गरी खान सक्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ, जसले उद्यमशील समाज निर्माणको निम्ति पहल गरी विकास र समृद्धिलाई प्रत्याभूत गराउन सहयोग गर्दछ ।
आज नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सम्पत्ति बाँड्ने कुरा गरिरहेको अवस्था छ, तर सम्पत्ति बाँड्न पनि पहिला सम्पत्ति सिर्जना गर्न आवश्यक छ । राज्यले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा भौतिक संरचना आदिमा खर्च गर्ने बाचा गरे पनि पनि सम्पत्ति सिर्जना नगरी सो कुरा सम्भव नै छैन । जनकुराको सुनिश्चितता आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति अवलम्बन गरेर मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा अन्य देशहरूको उदाहरणले प्रस्ट गर्दछ ।
संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य चिज मानिसको सोच्न र सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता भएको हुँदा, जुन समाजले मानिसको यस क्षमतालाई उजागर हुने वातावरण दिन्छ, त्यो समाजले विकासको गति लाइ पछ्याउने निश्चित देखिन्छ । आर्थिक स्वतन्त्रता यति महत्त्वपूर्ण विषय हो कि यसले मानिसहरूको क्षमतालाई फस्टाउने वातावरण मात्र नदिएर व्यक्तिको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । आर्थिक स्वतन्त्रता नभएको समाजका नागरिकहरूले ढिलो चाँडो आफ्नो राजनैतिक र सामाजिक स्वतन्त्रता समेत गुमाउने अवस्थामा पुग्दछन् भने आर्थिक स्वतन्त्रता भएको समाजका मानिसहरूलाई सधैँ गुलाम बनाएर राख्न सम्भव हुँदैन ।
नागरिक धनी हुनु भनेको देश र सरकार धनी हुनु हो, किनकि अन्ततः नागरिकहरूले तिरेको करबाट नै राज्यले खर्च गर्ने श्रोत प्राप्त गर्दछ ।आफ्ना नागरिकहरूलाई गरिब बनाएर कुनै पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन ।
यसै कारण पनि नेपाल सरकार नागरिक प्रति जबाफदेही भई सहज र स्वतन्त्र रूपले पेसा व्यवसाय गरी खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, विधिको शासन कायम गरी नागरिकहरूको जिउ–धनको सुरक्षा गर्न, व्यवसाय बिच प्रतिस्पर्धाको वातावरण र छनौटको अवसर सिर्जना गरी लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
आधुनिक चीनलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने देंग जियाऊ पिङको प्रख्यात भनाइ “बिरालो कालो होस् कि सेतो, केही फरक पर्दैन, बिरालोले मुसा मार्नु पर्यो”, भनेझैँ, नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि उनीहरूको प्रमुख दायित्व र ध्येय नागरिकहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउन सहयोग गर्नुको साथै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था सुदृढ गर्नको निम्ति पहल गर्ने किसिमको हुनु पर्दछ ।
हामी नेपाली सधैँ गरिबीमा नै बच्नु पर्छ भन्ने छैन, स्वदेशमै आफ्नो हात–पाउ र दिमाग खियाएर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ, तर त्यसको निम्ति आर्थिक स्वतन्त्रता लाइ सुनिश्चित गर्ने किसिमको नीति तथा कानुन अपरिहार्य छ ।
(लेखक बसन्त अधिकारी विकल्प एन अल्टरनेटिभ नामक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उक्त सस्थाले अर्थ राजनीति, व्यक्तिगत तथा आर्थिक स्वतन्त्रताका मुद्दामा नीतिगत वहस तथा पैरवी गर्दछ।)
