काठमाडौँ : नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा अब विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइने छैन । गत वर्ष कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आजदेखि नेपालमा पहिलोपटक क्लिन फिड अर्थात् विज्ञापनरहित विदेशी च्यानलको प्रसारण गर्नुपर्ने छ ।
नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित विज्ञापन ऐनमै विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो । ऐनले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि एक वर्षभित्र अर्थात् २०७७ कात्तिक ७ सम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो । ऐनअनुसार शुक्रबार रातिसम्म विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले अबदेखि डबिङ गरेर पनि प्रसारण गर्न पाउने छैनन् ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारदेखि विज्ञापनरहित प्रसारण लागू भएको र त्यसैअनुसार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई आग्रह पनि गरेको छ ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले तोकिएको मितिमा विज्ञापनरहित प्रसारण नभएमा कानुनअनुसार हुने व्यहोरा यसअघि नै सरोकारवालालाई गराइसकेको जानकारी दिनुभयो । विज्ञापन ऐनले शुक्रबारपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन प्रसारण भएमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
क्लिन फिडसहित विज्ञापन ऐनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले विज्ञापन बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका डिलाराज शर्माको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले कात्तिक ८ देखि क्लिन फिड कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन सुरु गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि अनुगमनको जिम्मेवारीसहित सम्पूर्ण किसिमका संस्थागत प्रबन्ध भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
क्लिन फिडको अभावमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा अहिलेसम्म निर्बाध विज्ञापन प्रसारण हुँदै आएका थिए । विदेशी च्यानलमा यसरी विज्ञापन प्रसारण हुँदा नेपालको विज्ञापन बजार विस्तारमा असर परेको ठहर गर्दै २०७३ सालदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने विषयमा चर्चा र छलफल हुँदै आएको थियो । लामो समयको छलफलपछि सरकारले विज्ञापन ऐनमै व्यवस्था गर्दै यसको कार्यान्वयनको तयारीका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराएको थियो ।,याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
