उपत्यकामा जारी गरिएको स्मार्ट लकडाउनको भ्रम र वास्तविकता

२८ पौष, काठमाडौँ । केहिदिन यता कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा भिडभाड हुने काम रोकिएको अवस्था छ । काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १८ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् । यो आदेशमा सर्वसाधारण देखि ब्यबसायी सम्मले के गर्न सक्ने के नगर्ने भन्ने तोकिएको छ । यो आदेशमा भएका कतिपय ब्यवस्थाले जनमानसमा भ्रम पैदा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी सँग हामीले संक्षिप्त सम्वाद गरेका छौं ।

प्रश्न: जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । सो आदेश किन जारी गर्नुपरेको ?

उत्तर: विगत केही दिनदेखि कोभिडको संक्रमण वृद्धि हुँदै गइरहेको र विशेषगरी कोभिडको संक्रमण परिक्षणको क्रममा बढ्दै गइरहेको र त्यसले सम्भावित जोखिमलाई बढ्ने, सम्भावित स्वास्थ्य अवस्थालाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने विश्लेषण भएपछि सीसीएमसीको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जारी भएको आदेश हो ।

प्रश्न: अहिलेको अवस्था कस्तो हो, संक्रमणको जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरी ? सूचना कस्तो छ ?

उत्तर: विशेषगरी कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रीय स्तरमा सीसीएमसीको संरचना छ । जिल्लास्तरमा डिसीसीएमसीको संरचना छ । केन्द्रीय स्तरको संरचना पनि स्वास्थ्य विज्ञहरु, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरु, पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहन्छ । र जिल्लास्तरको संरचनामा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञहरु, डाक्टरहरुको सहभागिता रहन्छ । विशेषगरीकन पछिल्लो अवस्थामा जुन संक्रमणदर बढ्दै गइरहेको, संक्रमणको चाप बढ्दै गइरहेको र परिक्षणका क्रममा संख्यात्मक रुपमा दिन प्रतिदिन संक्रमितहरु थपिदै गइरहेको विश्लेषणका आधारमा त्यो समिक्षा भएर नै यसलाई अब भीडभाडजन्य क्रियाकलापहरु अथवा स्वास्थ्य मापदण्डका पालनाका विषयमा थप प्रभावकारी कदम समयमा हुनुपर्ने विश्लेषण र समिक्षाकै आधारमा यो सिफारिस भएको भन्ने बुझिन्छ । र त्यो सिफारिसलाई फेरी स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नै आदेश जारी भएको अवस्था हो । र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले क्रमशः यो संख्या वृद्धि भइरहेको दैनिक विवरणहरु आइरहेका छन् । संक्रमणको दर विगतको तुलनामा गुणात्मक रुपले बढिरहेको अवस्था हो अहिले ।

प्रश्न: काठमाडौं उपत्यकाको सिमा, चौकीमा चेकचाँजका कुराहरु अथवा जतिपनि जाँच, परीक्षणका कुराहरु छन् । त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

उत्तर: दुई प्रकारले यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । एउटा, भीडभाडजन्य क्रियाकलापको न्यूनिकरण, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरुको पालनालाई प्रभावकारी बनाउने । ति विषयहरुमा अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने । र आम रुपमा नागरिकहरुमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आह्वान गर्ने । आम नागरिकको सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने । एउटा पार्ट छ भने अर्कोतर्फ कोभिडको संक्रमण र त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई समयमा उपचार, समयमा त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरुमा अस्पतालहरु, स्वास्थ्य युनिटहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुको अहिले जुन कोभिडको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि अक्सिजन सिलिण्डरहरु, बेडहरु, लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता, त्यसको भण्डारण र त्यसलाई थप अपडेट गराइराख्नका लागि हिजो मात्रै डिसीसीएमसीबाट त्यो निर्णय पनि भएको छ । अक्सिजन सिलिण्डरहरुलाई अहिले कोही कसैसँग बाहिर अनौपचारिक रुपमा रहेको भए सम्बन्धित उद्योगमा, स्थानीय तहमा, अस्पतालहरुमा फिर्ता गरिदिनलाई हामीले हिजो सूचनामार्फत पनि आह्वान गरेका छौँ । त्यसैगरी सरकारी तथा नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कोभिडका उपचारका लागि आवश्यक पर्ने तयारीका साथ रहन सो सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन पनि हिजोको डिसीसीएमसीको बैठकले थप निर्णय त्यो पनि गरेको छ । एकातिर हामी यो फैलिन नदिनका लागि एकप्रकारको हाम्रो सुचनाहरु, निर्देशनात्मक आदेशहरु प्रवाह भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधारहरु तर्फपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत, डिसीसीएमसी लगायतका हाम्रा संरचनाहरुबाट सम्बन्धित पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापनका लागि पनि थप गतिविधिहरु अगाडी बढीरहेको अवस्था छ ।

प्रश्न:  खोप केन्द्र कम छ, खोप लगाउनुपर्नेहरुको संख्या धेरै छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य भनिएको छ । यसो हुँदा खोप कार्ड देखाएर मात्रै अरु काम, कारबाही अगाडी बढ्ने भन्दा मानिसहरुको दैनिक जीवनयापन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पो हुने हो कि ?

उत्तर: अहिले खोपको अभाव नभएको अवस्था हो । खोपको लागि जुनसुकै समयमा अहिलेपनि खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तित्वहरु अहिलेपनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । त्यसरकारणले माघ ७ गते पछाडी नै त्यो खोप कार्डको व्यवस्था माघ ७ गते पछाडी नै प्रभावकारी हुनेगरी त्यो सूचनामा लेखिएको छ । यो बिचमा करिब ९० प्रतिशत माथिले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा खोप दिने काम भइसकेको छ । बाँकी रहेको १० प्रतिशत हो । बिचमा यो खुल्ला आवत् जावत्को हिसाबले हेर्दाखेरी फ्रिक्वेन्ट्ली बाहिरका मानिसहरु आउने र जाने जुन मुभमेन्ट छ त्यसले केही संख्या तलमाथि हुनसक्छ । तर समग्रमा १० प्रतिशत जुन बाँकी संख्या हो । त्यो पनि हामीले एकहप्ता भित्रमा खोप लगाइसक्ने हाम्रो लक्ष्यका साथ माघ ७ गते पछाडी मात्रै खोप कार्डको व्यवस्था लागु हुने गरीकन सूचनामा उल्लेख भएको हो । यसले दुई वटा कुरालाई व्यवस्थित गर्छ । एउटाकुरा, खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरुलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्छ । अर्को, खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो खोप अभिलेख आफुसँग राख्ने र त्यसले भोली जुनसुकै प्रयोजनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने यो दुई वटै कामको प्रयोजनका लागि पनि खोप कार्डको व्यवस्था अगाडी सारिएको छ र यसले समग्रमा हेर्दाखेरी खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरुलाई पनि खोपको लागि अभिप्रेरित गर्छ भन्ने नै छ र यसले हामीलाई समग्रमा अहिले पछिल्लो समयमा खोपको अभाव नभएको र खोप लगाउन विभिन्न स्थानहरु तोकिएको, त्यसलाई सरलीकृत गरिएको अवस्था छ । यसकारण यसले दुविधा उत्पन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।

प्रश्न: अनुगमनको कुरालाई कतिको प्रभावकारी, व्यवस्थित र तदारुकताका साथ गर्छौ ?

उत्तर: महामारी भन्ने विषय जटिल विषय हो । यो कुनै एउटा निकाय, कुनै एउटा संरचना, अथवा सरकार मात्रले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने भन्दापनि आम जिम्मेवारीको विषय हो । आम नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारीको विषय पनि हो र जे जस्ता विषयहरु, नीतिहरु बनाइएको छ, त्यसको पूर्ण परिपालना गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने, भीडभाडजन्य गतिविधिहरु नगर्ने, यसको रोकथामका उपायहरुमा सहयो गर्ने आम नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो । त्यसलाई अनुगमन गर्ने पार्टमा अहिलेपनि सञ्चारमाध्यम पनि एउटा अनुगमन गर्ने पार्ट हो । सरकारी संयन्त्रबाट पनि आफ्नो ठाउँबाट भएकै छ । त्यसका साथसाथै स्वयम् नागरिक पनि एउटा अनुगमनकर्ता पनि हो । हाम्रो पहिलो आग्रह सम्पूर्ण नागरिकहरुमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनका लागि, भीडभाडजन्य गतिविधि नगरिदिनका लागि नै हाम्रो पहिलो आग्रह रहन्छ । जहाँसम्म औपचारिक संयन्त्रको कुरा छ, त्यसको आदेशको पालनाका लागि हामीले सुरक्षा निकायलाई पनि निर्देशित गरेका छौँ । सुरक्षा निकायबाट पनि स्थानिय फिल्डस्तरमा आकस्मिक तथा नियमित अनुगमनहरु हुन्छ । यसका साथसाथै स्वास्थ्य संरचनाका स्वास्थ्य संयन्त्रबाट, डिसीसीएमसीको लेभलबाट, जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीले अनुगमन नियमित रुपमा गर्ने नै हाम्रो योजना छ । यो हाम्रो औपचारिक प्रक्रिया पुरा भयो । समग्रमा मेरो आग्रह आम नागरिकहरुले नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु नै यसको प्रभावकारी उपाय हो भन्ने मलाई लाग्छ ।