१६ जेठ, दैलेख ।
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
घरजग्गासम्बन्धी सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको व्यक्ति मन्त्रीमा बहाल रहेकाले पदमुक्त गरिनुपर्ने मागसहित सूर्यमणि गौतमले रिट दिएका थिए ।
नैतिक पतन जानिने फौजदार कसुर गरेकाले पदबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने उल्लेख छ । दुवै पक्षबीच छलफलको लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट दैलेख १ (ख)बाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका थापाले वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने थापासहित तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री थापाले तत्कालीन समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालतमा ‘झुठा मुद्दा’ चलाएको दाबी गर्दै अहिले पनि राजनीतिक रिसिइबीको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरे ।
सर्वोच्चमा दायर रिटअनुसार थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो ।
थापा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गएकामा पुनरावेदन अदालतले २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो ।
थापा फैसलामा चित्त नबुझाइ २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र दुई हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो ।
