×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
सर्वाेच्च प्रकरणमा बार आन्दोलित,लालटिन बालेर विरोध गर्ने|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एमाले अब विद्याले हाँक्ने ? ओलीले झुकेरै दिए सदस्यता || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एकैदिन ३ सय ७८ जनाले फिर्ता पाए सहकारीको वचत || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-04-2083 || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन किन गुपचुप ?|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
इरान हान्न उडे अमेरिकी जहाज, इजरेलमा अखडा|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Trumpको ध*म्कीपछि इरानी सडकमा मानव सागरः यु*द्ध गर्न तयार || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
भारतले बालेन सरकारलाई असहयोग गरेको हो ? चिनी प्रतिबन्ध के हो ? || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
उत्तर कोरियाको नयाँ सैन्य रणनीतिः सीमालाई किल्लामा बदल्ने || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
World News: Iranमा नयाँ हम*ला*को तयारी,दर्जनौं अमेरिकी विमानIsrael पुगे|| Nepal Times
May 18, 2026

काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिए

२६ चैत्र २०७७

२६ चैत, काठमाडौँ । सरकारले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोरङ र सुनसरीका वन क्षेत्रमा काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिएका छन् ।

गत वर्ष कटान, छपान र ढलान गरिएका काठ घाटगद्दीमा कुहिन थालेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकाले यसको कार्यान्वयनलार्ई सक्रियरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बझाएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बझाएका छन ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारमार्फत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौँमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

संसदीय उपसमितिमार्फत वन विनाश भएका जिल्लाका अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सामुदायिक वनहरूले भने चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

Advertisement
Advertisement

आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top