×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानाको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026
Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
सामसुङमा बोनसको खेल, ४८ हजार श्रमिकको हड्ताल रोकियो|| Nepal Times
May 21, 2026

काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिए

२६ चैत्र २०७७

२६ चैत, काठमाडौँ । सरकारले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोरङ र सुनसरीका वन क्षेत्रमा काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिएका छन् ।

गत वर्ष कटान, छपान र ढलान गरिएका काठ घाटगद्दीमा कुहिन थालेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकाले यसको कार्यान्वयनलार्ई सक्रियरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बझाएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बझाएका छन ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारमार्फत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौँमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

संसदीय उपसमितिमार्फत वन विनाश भएका जिल्लाका अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सामुदायिक वनहरूले भने चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

Advertisement
Advertisement

आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top