×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
इन्धन खपत ३०% घट्यो तर आर्थिक गतिविधि “स्लो–डाउन“|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
रवि नै रास्वपाको सभापतिमा दोहोरिने, महामन्त्री भन्छन् यसमा शंका छैन् || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
किन चाहियो सांसद्लाई स्वकीय सचिव ? अधिकृत स्तरको सुविधा ब्युत्याउने|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको हातमा सुपरपावर,एआई, साइबर,गुप्तचरदेखि सुरक्षासम्म || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-15-2026 || Nepal Times
May 15, 2026

काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिए

२६ चैत्र २०७७

२६ चैत, काठमाडौँ । सरकारले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोरङ र सुनसरीका वन क्षेत्रमा काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिएका छन् ।

गत वर्ष कटान, छपान र ढलान गरिएका काठ घाटगद्दीमा कुहिन थालेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकाले यसको कार्यान्वयनलार्ई सक्रियरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बझाएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बझाएका छन ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारमार्फत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौँमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

संसदीय उपसमितिमार्फत वन विनाश भएका जिल्लाका अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सामुदायिक वनहरूले भने चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

Advertisement
Advertisement

आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top