×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस किन विवादमा पर्याे ? नोट अफ डिसेन्टमा के छ ? || Nepal Times
May 08, 2026
Playing
के कोरोना जस्तै हो हान्टा भाइरस ?८ केस भेटियो,१४९ यात्रु क्रुजमै फसे || Nepal Times
May 08, 2026
Playing
के क्यानडालाई ट्रम्पले टुक्र्याउन लागेका हुन् ? जनमतसंग्रह हुँदै|| Nepal Times
May 08, 2026
Playing
World News:होर्मुजमा जहाजको जाम,२० हजार मानिस फसे,क्यानडा टुक्रिन सक्ने|| Nepal Times
May 08, 2026
Playing
लेखापालले बिहेमा हवाइ फायरिङ गरेपछि|| Nepal Times
May 08, 2026
Playing
UAE मा क्षेप्या*स्त्र र ड्रो*न ख*त*रा, नागरिकलाई गराइयो अलर्ट || Nepal Times
May 08, 2026
Playing
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बजेट अभावले फेरि अलपत्र|| Nepal Times
May 08, 2026
Playing
लिपुलेकबारे बालेन सरकारले अब भारतसँग वार्ता गर्ने || Nepal Times
May 08, 2026
Playing
मधेसमा फोहोरी खेल ःराज्यमन्त्री थप्ने र सरकार ढाल्ने प्रवृत्ति|| Nepal Times
May 08, 2026
Playing
Passport Index कुन देशको पासपोर्ट पावरफुल ? सिंगापुर शीर्षमा|| Nepal Times
May 08, 2026

काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिए

२६ चैत्र २०७७

२६ चैत, काठमाडौँ । सरकारले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोरङ र सुनसरीका वन क्षेत्रमा काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिएका छन् ।

गत वर्ष कटान, छपान र ढलान गरिएका काठ घाटगद्दीमा कुहिन थालेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकाले यसको कार्यान्वयनलार्ई सक्रियरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बझाएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बझाएका छन ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारमार्फत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौँमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

संसदीय उपसमितिमार्फत वन विनाश भएका जिल्लाका अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सामुदायिक वनहरूले भने चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

Advertisement
Advertisement

आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।

भर्खरको समाचार

भुक्तानी विवादले रोकियो राष्ट्रिय सपना गौतमबुद्ध रंगशालाको काम

GautamBuddhacricketstadium_20211223141704 (1)

लिपुलेकबारे बालेन सरकारले अब भारतसँग वार्ता गर्ने

MixCollage-08-May-2026-03-47-PM-2837

नेपालको पासपोर्ट विश्वका सबैभन्दा कमजोर देशहरूको सूचीमा

Passports-1024x672

हर्कको राजनीतिःआफ्नै दलको उपसभामुखविरुद्ध खेद जनाए

Screenshot 2026-05-08 152545

युएईमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन खतरा, नागरिकलाई गराइयो अलर्ट

UAE-FLAG-ILOE-scheme-1

संघीयताको जननी मधेशमै संघीयता धरापमा, जनमतको फोहोरी खेल

ck-raut_nwdI37ZBNo

चीनका दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई सुनाइयो मृत्युदण्ड

Screenshot 2026-05-08 144358

सूर्यमुखी तेल उत्पादक कम्पनीका सञ्चालक पक्राउ

Screenshot 2026-05-08 143549

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अमेरिका र इरानबीच भिषण भिडन्त

HORMUZ

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रश्न उठाउनेलाई बालेनले दिए जवाफ

manoj_sharma-750x375@2x

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top