कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै गए पनि कारागार व्यवस्थापन भने भद्रगोल छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभरका कारागारको क्षमता ११ हजार तीन कैदीबन्दी अटाउने छ, तर १८ हजार पाँच सय कैदीबन्दी राख्नुपरेको छ । यो संख्या क्षमताभन्दा ६३ प्रतिशतले धेरै हो । करागारको क्षमता बढाउन नसकिएपछि बन्दी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरेले कारागारको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा विभिन्न समस्या देखिएको बताए । ‘छिटफुटबाहेक कारगारको क्षमता वृद्धि गर्न सकिएको छैन । कैदीबन्दीको संख्या भने दैनिक बढ्दो छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या निम्तिएको छ,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिकामा टेकराज थामीले लेखेका छन् ।
कुन वर्षमा कति कैदीबन्दी बढे ?
विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९-७० मा १५ हजार दुई सय कैदीबन्दी थिए । त्यो संख्या बढेर आव ०७०-७१ मा १६ हजार पाँच सय पुग्यो । आव ०७१-७२ मा १७ हजार चार सय, आव ०७२-७३ मा १७ हजार सात सय र अहिले मुलुकभर १८ हजार पाँच सय कैदीबन्दी छन् । पाँच वर्षयताको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्ष कैदीबन्दीको संख्या एक हजारका दरले बढेको देखिन्छ । तर, करागारको क्षमता भने ०५० देखि बढाउन सकिएको छैन ।
२४ वर्षदेखि कारागारको संख्या बढेन
०५० मा ७२ जिल्लामा ७४ कारागार थिए । त्यो संख्यामा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । ‘मुलुकमा अपराधको घटना बढेका छन् । कैदीबन्दीको संख्या बढ्नु स्वाभाविकै हो । सरदरमा प्रत्येक वर्ष एक हजारको संख्यामा कैदीबन्दी बढेको देखिन्छ । तर, कारागारको संख्या जतिको त्यति छ, केही ठाउँका कारागारको क्षमता बृद्धि भए पनि त्यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने । कारागार ऐन ०१९ को दफा ६ अनुसार रोगी, देवानी, फौजदारी मुद्दा लागेका पागल, अर्धपागल, महिला र अन्य कैदीबन्दी छुटाछुट्टै राखिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
