कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा नेकपाबाटै विरोध

0SHARES

२३ भाद्र २०७७ नेपाल टाईम्स

२३ भाद्र, काठमाडौँ ।
सरकारले भूमिको खण्डिकरण हुने गरी कित्ताकाट गर्ने काम पुनः सुरु गरेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा विरोध जनाएका हुन्। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरी कित्ताकाट गर्ने काम पुनः सुरुवात गरेको थियो।

यसरी कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले दुःखी र आक्रोशित बनाएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुलुकको सम्पूर्ण भूमिको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी गरी लागु गर्नेपर्नेमा हालसम्म पनि त्यसो नगरिनुबाट आम नेपाली किसानहरु सशंकित रहेको अवस्थामा विगतको निर्णय उल्टाउँदै कित्ताकाट खोलिनुले सम्पूर्ण किसानहरु दुःखी र आक्रोशित भएको महासंघले जनाएको हो।

गठन भएलगत्तै वर्तमान सरकारले देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुर्याउने लक्ष्य सगर्व घोषणा गरेकोमा त्यसको विपरीत आएको कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको महासंघले आरोप लगाएको छ ।

‘भूमि बैंकजस्तो विवादास्पद नवउदारवादी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको वैज्ञानिक भूमिसुधारबारे सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा आएको यो निर्णयले भूउपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको छ’, विज्ञिप्तमा भनिएको छ, ‘तसर्थ मुलुकको सबैभन्दा ठूलो किसान संगठन हुनुको नाताले हामी कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराउँदछौँ ।’

अखिल नेपाल किसान महासंघ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट संगठन हो।

विज्ञापन बक्स