२० असार, काठमाडौं ।
अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कर तथा खर्च विधेयक जसलाई बिग ब्युटिफुल बिल नाम दिइएको छ, सो विधेयक बिहीवार पारित गरेको छ ।
यसअघि माथिल्लो सदन सिनेटले विधेयक पारित गरिसकेकाले अब ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि यो कानून बन्नेछ । दुवै सदनमा विधेयक झिनो बहुमतले पारित भएको हो ।
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले विधेयकको चर्को विरोध गरेकोमा सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीकै कतिपय सांसदहरूले पनि यसलाई मन पराएका थिएनन् ।
असन्तुष्ट रिपब्लिकनहरूलाई ट्रम्पले धम्क्याएर वा फकाएर आफ्नो पक्षमा पारेको भए पनि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा दुई रिपब्लिकन सांसदले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा पहिलो कार्यकाल आरम्भ गरेलगत्तै ट्रम्पले करकटौती र रोजगारी ऐनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसले कर घटाएको थियो र सबै करदाताहरूको करछुटको सीमा बढाएको थियो ।
तर, त्यसले विशाल तलब भएका कर्मचारीलाई बढी फाइदा गरायो । त्यस ऐनका प्रावधानहरूको म्याद यसै वर्ष अन्त्य हुन लागेको थियो । तर, ट्रम्पले विशाल सुन्दर विधेयक भनी व्याख्या गरेको यस कानूनले ती प्रावधानलाई स्थायी बनाउनेछ ।
सन् २०२८ सम्म एकल व्यक्तिका लागि औसतमा एक हजार डलर, घरमूलीका लागि १५ सय डलर र विवाहित जोडीका लागि २ हजार डलर करछुट दिइनेछ ।
विधेयकमा अन्य करछुटका पनि व्यवस्था छन् तर ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदासम्म मात्र तिनको म्याद रहन्छ । पोहोर साल राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पले गरेका प्रतिज्ञालाई विधेयकमा पूरा गरिएको छ ।
टिप र ओभरटाइमबाट भएको आयमा कर तिर्नुपर्दैन । त्यस्तै, अमेरिकामा बनेका गाडी किन्नका लागि लिएको ऋणमा ब्याज पनि तिर्नुपर्दैन ।
६५ वर्षभन्दा माथिका मानिस एकल छन् र ७५ हजार डलरसम्मको आम्दानी छ भने ६ हजार डलर करछुट पाउनेछन् । विवाहित जोडीका लागि डेढ लाख डलरसम्मको आम्दानीमा त्यति करछुट दिइनेछ ।
ट्रम्पको कार्यकाल अन्त्य हुनुभन्दा ठीक अघि सन् २०२८ मा यी सुविधाहरूको म्याद सकिनेछ । अवैध आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाबाट हटाउने ट्रम्पको योजना अनुसार इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईस) ले हिरासत केन्द्रका लागि ४५ अर्ब डलर र देशनिकाला कारवाहीका लागि १४ अर्ब डलर पाउनेछ ।
त्यसबाहेक सन् २०२९ सम्म थप १० हजार नयाँ एजेन्ट नियुक्त गर्नका लागि अर्बौं डलर छुट्याइएको छ । सीमालाई थप सुरक्षित बनाउनका लागि संरचना निर्माणमा ५० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ ।
मेक्सिको सीमामा पर्खाल ठड्याउने कामलाई अघि बढाइन सक्छ । विधेयकमा रिपब्लिकनहरूले सामाजिक सुरक्षाका दुईवटा कार्यक्रमको खर्चकटौती गरेका छन् । मेडिकएडले गरिब र अपांगता भएका अमेरिकीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ।
सप्लिमेन्टल न्युट्रिशन असिस्टेन्स प्रोग्राम (स्न्याप) ले गरिबहरूलाई खाद्यान्न किन्न सहायता गर्छ । यी दुवैमा लगानी घटाइएको छ र त्यो सुविधा पाउनका लागि थप शर्त तेस्र्याइएको छ ।
सेन्टर अन बजेट एण्ड पोलिसी प्रायोरिटीज नामक संस्थाले मेडिकएडमा ल्याइएको परिवर्तनबाट १ करोडभन्दा बढी मानिस स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुने र ८० लाखभन्दा बढी मानिस स्न्यापबाट वञ्चित हुने आकलन गरेको छ ।
जो बाइडनको कार्यकालमा संसद्ले बनाएका धेरैजसो करछुटका कार्यक्रमलाई यस विधेयकले हटाइदिनेछ । उपभोक्ता र व्यापारिक कम्पनीहरूलाई विद्युतीय वाहन तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि उपयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न ल्याइएका कार्यक्रम हटेका हुन्।
विद्युतीय कारका लागि दिइने गरेको ऋण बन्द गरिनेछ र आफ्नो घरमा स्वच्छ ऊर्जा उपयोग हुने उपकरण लगाउन खोज्ने अमेरिकीहरूले सहुलियत पाउने छैनन् ।
मस्यौदा विधेयकमा वायु तथा सौर्य ऊर्जा परियोजनामा नयाँ एक्साइज कर लगाउने व्यवस्था थियो तर सिनेटरहरूले अन्तिम घडीमा त्यसलाई हटाइदिए ।
अमेरिकीहरूले संघीय करसँगै राज्य तहको र स्थानीय कर पनि तिर्नुपरेको छ र यस विधेयकले त्यसमा कत्तिको राहत दिन्छ भन्ने कुरा हेरिएको थियो ।
डेमोक्रेटहरूको सरकार रहेका राज्यका हाउसका रिपब्लिकन सांसदहरूले करछुटको सीमा १० हजार डलरबाट बढाएर ४० हजार डलर नबनाउन्जेल विधेयकलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएका थिए ।
सिनेटले ४० हजार डलरको सीमा राखेको छ तर त्यो सन् २०२८ सम्म मात्र लागू हुनेछ । अमेरिकी सरकारले ऋण लिने अधिकार (जसलाई डेट लिमिट भनिन्छ) लाई यस विधेयकले बढाएर ५० खर्ब डलर पु¥याएको छ ।
अमेरिकाका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले अगस्ट महिनाभित्र सरकारले सीमापार गर्ने र त्यसपछि ऋणमा डिफल्ट गरेर आर्थिक संकट आउने पूर्वानुमान गरेका छन् ।
यस विधेयकले गरिब भन्दा पनि धनी करदातालाई बढी लाभ दिने येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याबले जनाएको छ । स्न्याप र मेडिकएडमा कटौतीका कारण न्यून आय भएका करदाताको आम्दानीमा २.५ प्रतिशतको कमी हुनेछ ।
बढी आम्दानी भएका मानिसको आय २.४ प्रतिशतले बढ्नेछ । रिपब्लिकन पार्टीले यस विधेयकलाई सरकारी खर्च नियन्त्रणका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको भए पनि यसले सन् २०३४ सम्ममा बजेट घाटा ३३ खर्ब बनाउने कंग्रेशनल बजेट अफिसले आकलन गरेको छ ।
