नेपाल टाईम्स 
२६ जेठ, काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको सदनलाई जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिले सम्म भएको खर्च मध्ये २ सय ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ सय ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ सय ३ करोड खर्च भएको स्पष्ट पारे । तर यो खर्चमा ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने बताए । ६ सय ३ करोड मध्ये सिसिएमसि, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसंग सम्बन्धीत अन्य कार्यमा खर्च भएको उनले स्पष्ट पारे ।
संक्रमितको कन्ट्याक्ट टे्रसिङ का लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको बताए । सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैया खर्चमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले सरकारको तहगत खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले सरकारी निकायबाट भएको खर्च प्रक्रिया पुरा गरेर जो सुकैले हेर्न सक्ने बताए ।
उनले भने -“२ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैया स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामाग्री किन्ने देखि अहिले सम्म भएका छ । यी सबै कुरा राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी छन् । जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिन्छ । ” उनले सोमबारसम्म संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ जना र ४ सय ८८ जना उपचारबाट निको भएर फर्किएको, १४ जनाको निधन भएको र ७ वटै प्रदेशका ७१ वटा जिल्लामा संक्रमणको प्रभाव देखिएको जानकारी दिए ।
सरकारले संक्रमित भएको भए उसको शरिरमा भाइरससंग लड्न सक्ने एण्टिवडी प्राप्त भए नभएको अध्ययन गर्नका लागि आरडिटी परीक्षण लाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारे। उनलेभने “विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । केसको एक्किन गर्ने कुरामा आरडिटी भन्दा पीसिआर ठिक छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ । उसको शरिरमा त्यो रोग संग लड्ने एण्टिवडी प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका निम्ति हामीले यो आरडिटीको प्रयोग गरेका छौ । पिसिआर प्रविधिबाट नै हामी अगाडि जान्छौ । ”
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरुले आरडीटि परीक्षण रोकि पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए । मन्त्री ढकालले सरकारले पिसिआर परीक्षण बढाउदै लगेको बताए । उनले स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खाल गरि लकडाउनको मोडल तय गर्ने तयार गरेको भएपनि “एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ” भएका कारण समाज अलमलमा परेको टिप्पणी गरे । उनले भने “लकडाउनका बारेमा स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा मापदण्ड भित्र रहेर जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खालको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरुको परामर्शबाट गईराखेका छौ । तर हामीकहा विज्ञहरु यत्रतत्र सर्वत्र । सबै खालका व्यक्तिहरु । एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ भएको कारणले गर्दा सवै विज्ञले गरेका घोषणाले समाज अलमलमा नपरोस् भन्ने विषयप्रति हामी सबै सचेत रहन सकियो भने अझ त्यसले अझ ठूलो सहयोग हुनसक्छ । ”
सांसदहरु पार्वति बिसी चौधरी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, रामसहाय प्रसाद यादवले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण मागेका थिए ।
