९ असोज, काठमाडौँ ।
महामारीको समयमा सञ्चार समन्वय अभाव र विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सांसदहरुले आग्रह गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण समाजमा ठूलो नकारात्मक असर परेको र त्यसले सामाजिक द्वन्द निम्त्याउने सक्ने तर्फ सचेत रहन सांसदहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा सांसद विन्दा पाण्डेले कोरोना महामारी सम्बन्धि कतिपय विषयहरुमा विज्ञहरुकै कुरा बाँझिनु राम्रो नभएको बताइन् । आम जनता दोधारमा पर्नेगरी विज्ञहरुलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्न उनले आग्रह गरिन् । उनले जनचेतनामुलक सन्देश सम्प्रेषण गर्दा समेत आम जनबोलीमा प्रयोग हुने शब्द प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
सांसद विद्या भट्टराईले कोरोनाबाट सिमान्तकृत, विपन्न र राज्यको पहुँबाट टाढा रहेका नागरिकहरु बढी प्रभावित भएको बताइन् । प्रभावित क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नसके सामाजिक द्वन्द सिजर्ना हुने खतरा रहेको उनले बताइन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले गर्भवति, सुत्केरी महिला र नवजात शिशु महामारीले प्रभावित भएको बताइन् । लकडाउनले जीविकोपार्जन हुने अवस्था नभएकोले भोली भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् । चाडबाड नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको भन्दै यसलाई सहज बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
छलफलमा सहभागि विज्ञ डा. युवराज लुईंटेलले महामारीले सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबाट बाहिर निस्किन जरुरी रहेको बताए । समाजमा बन्दाबन्दीले नकारत्मक धारणाको विकास हुने डर रहेको उनले बताए ।
छलफलमा सहभागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव टेकराज निरौलाले महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै लक्षित समूहका लागि छुट्टाछुट्टै फोकल पर्सन तोकिएको बताए । समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समस्या सम्बन्धित फोकल पर्सनले सम्बोधनका लागि सम्बन्धित क्षेत्र र व्यक्तिसँग सहजिकरण गर्ने गरेको बताए ।
समितिले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र फरक रुपले सबल व्यक्तिहको पीसीआर परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिन तथा वैकल्पिक रुपमा विशेष व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
महामारीको अवस्थामा संयमित र सभ्य व्यवहारलाई स्थिर राख्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न कोभिड १९ ले समाजमा पारेको प्रभावको तत्काल अध्ययन, अनुसन्धान गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै महामारी सम्बोधन गर्न कानूनी÷नीतिगत÷रणनीतिगत उवं संयन्त्रगत व्यवस्था नभएकाले सो कुराको सम्बोधन का लागि विशेष ध्यान दिन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले महामारी सम्बन्धि तथ्यगत सूचना सम्पे्रषण गर्न सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह गरेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।
