स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा तीनै संरचनामा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ बर्ष हुन्छ ।
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा चुनिएका ५९ सांसदको पदावधि भने निश्चित हुँदैन ।
कसैको ६ बर्षसम्म कायम रहन्छ, कसैको २ बर्षमै सकिन्छ ।
कसको २ बर्ष, कसको ६ बर्ष भन्ने निक्र्योल भने गोलाप्रथाबाट गरिन्छ ।
संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको मान्यता दिएको छ ।
जसअन्सार यो सदन कहिल्यै रिक्त हुन्न । त्यही कारण सबै सदस्यको पदावधि एकैपटक नसकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभामा जितेका ५६ र मनोनित ३ समेत ५९ जनामध्ये एक तिहाईको पदावधि २ बर्षमा सकिन्छ भने अर्को एक तिहाईको ४ बर्षमा ।
बाँकी एक तिहाई सदस्य भने ६ बर्षसम्म पदमै रहन्छन् ।,आजकोकान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।