चिकित्सा शिक्षा शुल्क अन्योल कायमै

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि एमबीबीएसतर्फ ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।

शुल्क निर्धारण कार्यदलले हाल ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगको पाँचांै बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क बढाउने प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रहसमेत गरे ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ ।’, यो खबर आजको राधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

भर्खरको समाचार

३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

b5fc9095-b836-4ece-9599-342d56381717

student visa मा ’किर्ते’ धन्दा : कागजमा मात्रै कलेज र विद्यार्थी

Ballmiki-Campus

बीपी राजमार्गमा भयानक बस दुर्घटना, ठूलो हताहतीको आशंका

22a8a24f-68ca-4fea-b4f7-43597b6b85fc

अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्ने भनेपछि विपक्षी एक मुख लागे

Finance Ministry_-199

विश्वकप फुटबलः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ?

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुस्तामा बिहानैदेखि तनाव

713308110_1389978686494718_5103644594415436128_n

बागमती प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लामा वर्षा, आज कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?

mausam-2075-12-18-768x388

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top