२८ बैशाख, काठमाडौं । सरकारी अनुदानको चिनी किन्ने तथा बेच्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग चिनीको मौज्दात सकिएको ६ महीना भइसक्दा पनि सरकारले किन्ने अनुमति दिएको छैन ।
किन्ने अनुमतिका लागि जिम्मेवार दुई निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीचको उचित समन्वयको अभावका कारण अनुमति दिनमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।
साल्टसँग भएको मौज्दात गतवर्षको मङ्सिर महीनामै सकिएको थियो । आफूसँग भएको मौज्दात सकिएपछि साल्टले गतपुस महीनामा ५० हजार मेट्रिकटन चिनी किन्ने अनुमति माग्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
उक्त पत्र आपूर्तिबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र साल्टले चिनी किन्न पाउँछ । तर, यी दुई मन्त्रालयको समन्वयको अभावका कारण चिनी किन्ने काममा ढिलाइ भएको हो ।
ढिलाइको कारणबारे आफूहरूले पटकपटक आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझ्दा पनि कुनै ठोस जवाफ नपाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले बताए ।
मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी किन्न अनुमति माग्दै गतवर्ष पुस ९ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको भए तापनि हालसम्म त्यसको कुनै जवाफ नआएको बताएकी छन् । अर्थले के कारणले यति लामो समयसम्म रोकेको हो थाहा नभएको उनले बताइन् ।
