१० चैत, काठमाडौँ ।
चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नाम अनुमोदन गर्न बसेको संसदीय समितिमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र लिपुलेकको चर्चा भएको छ । प्रस्तावित राजदूतको नाम सिफारिस गर्न बसेको संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले लिपुलेक र एमसीसीका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद जितेन्द्र नारायण देवले राजनीतिक र आर्थिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध कसरी सन्तुलित बनाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । चीनले अघि सारेको बिआरआई र अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसीले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धा सतहमा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यी दुई देशबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था आएमा के गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद पुष्पा भूसालले सन् २०१५ मा नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको स्मरण गराउँदै लिपुलेकलाई त्रिपक्षिय ‘जक्सन’का रुपमा सम्झौता गर्न कसरी अगाडी बढ््नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
बैठकमा अन्य सांसदहरुले नेपालले चीनबाट सिक्नुपर्ने कुरा, नेपाल चीनको ब्यापार सम्बन्ध कसरी अगाडी बढाउने नेपालको पर्यटन, सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीनले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले एमसीसीको विषयमा आफुले समितिमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने नलागेको बताए । कुनै पनि देशको प्रतिस्पर्धी देशहरुको बीचमा नेपाल परेर आफुलाई विवादास्पद विन्दुमा उभिन नहुने उनले बताए ।
यस्तै भारत र चीनबीच सम्झौता हुने समयमा नै नेपालले आफ्नो आपत्ति प्रकट गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै उनले चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको बताए । आफु परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा भएको सम्झौताका विषयलाई सहमतिको माध्यमबाट टुंगो लगाउन पहल गर्ने पाण्डेले बताए ।
मितिले सोमबार चीनका लागि आवाशिय राजदूतमा पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको हो । गत फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चीनका लागि आवासीय, उत्तर कोरिया र मंगोलियाका लागि गैरआवासीय राजदूतमा सिफारिस भएका पाण्डे विरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेका थिएन् । संसदीय समितिले फागुन २८ गते उजुरी र गुनासो दिन आह्वान गर्दै १० दिनको समय दिएको थियो ।
