×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-31-2083 || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
नीति तथा कार्यक्रम ः विपक्षी सांसद्ले आलोचना गरे, सत्तारुढले बचाऊ|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
सरकारदेखि आफ्नै पार्टीकालाई गगनको चेतावनी, किन रिसाए ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
ट्रम्प–सी बैठक २ घन्टामा सकियो, के के भयो छलफल ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा न्यायपालिकाको ब्रेक|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
World News: बेइजिङ वार्ताः सहकार्यसँगै द्व*न्द्वको चेतावनी, नेतन्याहुको UAEमा गोप्य भ्रमण
May 14, 2026
Playing
सुकुम्बासीको मुद्यामा बालेन घेरिए, अब घर भाडा दिने|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
बिरामी हुँदा पनि संसद् पुग्ने प्रधानमन्त्रीको इतिहास || Nepal Times
May 14, 2026

चीनले अतिक्रमण गरेको भू–भाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता

११ असार २०७७

११ असार, काठमाडौँ ।
चीनले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन र अतिक्रमणमा परेका भूमिको अवस्था संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसदहरू देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र संजयकुमार गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभामा उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

गोरखा, सोलुखुम्बु, दार्चुला, दोलखा, हुम्लालगायतका जिल्लाका केही भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ । त्यस्तै, नेपाल र चीनको सीमा छुट्याउने स्तम्भ पनि हराएको उल्लेख गरिएको छ । सांसदकाे संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ-  ‘नेपालको भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको हुनाले ती भूभागलाई कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनका लागि र त्यहाँको स्थिति एवं वास्तविक अतिक्रमणमा परेका भूभागहरू र गाउँसमेतको अवस्थाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्नका लागि यो संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छौं ।’

Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement

भारतको अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत निसान छापमा उक्त नक्सा राखेसँगै चीनले मिचेको भूमिबारे पनि बहस सुरु भएको हो ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top