२७ जेठ, काठमाडौं ।
सरकारले ढुंगा गिटी, बालुवा निकासी गर्दा चुरे क्षेत्र उत्खनन् नहुने प्रस्ट पारेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी घोषणा गरेपछि चुरे विनास हुनसक्ने चिन्ता सन्दर्भमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) द्वारा बुधबार आयोजित ‘ हाकाहाकी बहस’मा ‘सरकार र सरोकारवाला निकाय चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् नगर्ने’ विषयमा एक मत भएका हुन् ।
कान्छो पहाडका रूपमा चिनिने चुरे क्षेत्र संरक्षणमा विशेष चासो बढिरहेको समय ‘चुरेबाट एक डोको माटो र ढुंगा पनि ननिकालिने’ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । ‘दुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात कति जयाज ? ’ विषयक बहसमा उनले ‘चुरे संरक्षण नै सरकारको प्रमुख दायित्व भएको’समेत बताए ।
‘चुरे क्षेत्र संरक्षण सरकारको दायित्व हो, त्यसैले चुरेमा असर नगर्ने गरेर दुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘खानीजन्य निर्यात गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था मध्यनजर गर्दै वातावरणीय प्रभाव र भौगर्भिक दृष्टिले उपयुक्त ठानिएका क्षेत्रबाट मात्रै उत्खनन् गरी निकासी प्रबन्ध मिलाइने छ ।’
‘रुपन्देही सिद्धबाबा क्षेत्रमा उत्खनन् हुने’ भन्ने विवाद सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री पोडेलले ‘सिद्धबाबामा पहिरोबाट वर्षेनि दर्जनौंले ज्यान गुमाउने’ उल्लेख गर्दै ‘स्वभाविक रूपमा कतिपय व्यक्तिले डाँडा सम्याउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको तर आफूले यो विषयमा विरोध गरेको’ प्रस्ट पारे ।
‘डाँडो खनेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग बनाएर बाटो सहज बनाउने हो, सम्याउने होइन । खानी उत्खनन् होइन ।’ उनका अनुसार आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन् गरि“दैछ ।
‘ आफ्नो मुलुकको लागि चाहिने ढुंगा, गिटी र बालुवा पर्याप्त भएर बढी भएको अवस्थामा मात्रै निकासी हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिले नै निकासी हुँदैन, यसका लागि थप छलफल गरी छुट्टै रणनीतिक कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नेछौं ।’
