×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
स्विजरल्याण्ड र चीनबाट अर्बाै अनुदान स्वीकृत, कहाँ खर्च हुन्छ ?|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
प्रधानमन्त्री बालेनको एउटा पोष्टले जगाएको आशा || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
‘Iran सरेन्डर गर्दैन’: Trumpको ध*म्कीले गलेनन् इरानी राष्‍ट्रपति पेजेश्कियन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
इमरान खानको सरकार ढाल्न ‘अमेरिकी दबाब’, पोल खुल्यो || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
परमसेनाधिपतिको ’मेमोरी’ एमालेको झोलामाः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हानी || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
आमिर अख्तरको घोषणा ः राखेपको पहलपछि क्यानविरुद्धका मुद्दा फिर्ता || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
World News:अमेरिकालाई क्युबाले दियो रक्तपातको चेता*वनी, ट्रम्पलाई इरानबाट शान्तिको आश|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नाइजेरियन महिला प्रकरण संसद्मा,कारबाहीको माग, कृष्णले भने छानविन हुन्छ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नेपालको ग्रीन इकोनोमी : ४ अर्बको कमाइ भइसक्यो अझै छ अवसर || Nepal Times
May 19, 2026

दर्ताविनै सेटिङमा चल्दै क्रसर उद्योग

२६ कार्तिक २०७७

काठमाडाैँ : ३७ जिल्लामा रहेका २ सय ७९ क्रसर उद्योगमध्ये १ सय १ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । मंगलबारसम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार ३७ वटा विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त क्रसर उद्योगको विवरणमध्ये कुल २ सय ७९ उद्योगमा १ सय १ वटा उद्योग विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । विवरणअनुसार देशभर १ सय ७८ उद्योग मात्रै दर्ता भएर सञ्चालित छन् ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १० वटा उद्योग भने आयोजना केन्द्रित भएर सञ्चालनमा छन् । उच्च स्रोतका अनुसार कतिपय जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसरको विवरण पठाउन अलमल गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिल्लामा दर्ता रहेका र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन परिपत्र नै गरेको छ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि मन्त्रालयले दर्ताविना अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो । गृहमन्त्री थापाले मंगलबार पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।,यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका हुन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top