×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
नेपालले अमेरिकालाई मैदानमा सात्तो लियो, ३१८ रनको विशाल लक्ष्य || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रास्वपामहासंग्राम, रवि कि बालेन ? अब कसको राज चल्छ ? || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-22-2026 || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Iranको शक्ति देखेर America आत्तियो, गुप्तचर रिपोर्टले खलबली || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
एमालेलाई अख्तियारको कारबाहीको डर, भीभीआईपी उपचार खर्च फर्कायो|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको राज || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
अब देशभर सार्वजनिक सवारीको दर्ता नहुने, विद्युतीयमा पनि रोक || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानेको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026

नतिजा आउने भए मात्रै स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने, नभए किन लगाउने ?

२ जेष्ठ २०७८

२ जेठ, काठमाडौं ।

कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको आइतवार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा स्वास्थ्य सङ्कटकालबारे छलफल भएको छ ।

Advertisement
Advertisement

बैठकमा कोभिड १९ सङ्क्रमणको महामारीसँग प्रभावकारी ढङ्गले लड्नका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकालबारे पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि विद्यमान सङ्क्रामक ऐन २०२०, स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाले समस्या पारेकाले अनुकूल कानुन बनाउने विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सङ्कटकालको बारेमा पनि छलफल भएको छ । नतिजा आउने भए मात्रै लगाउने, नभए किन लगाउने ? हामी तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौँ । अहिले हामीलाई तीन वटा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले महामारीविरुद्ध लगाउनु जरुरी छ ।

हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पताल छन्, विभिन्न प्रतिष्ठान छन्, ती झन्डै–झन्डै स्वायत्तजस्ता छन् । प्रादेशिक अस्पताल छन् र पालिकाले सञ्चालन गरेको स्थानीय आधारभूत अस्पताल छन् । ती सबैलाई युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानुनी प्रबन्ध चाहिएको छ । दोस्रो हाम्रा खरिद प्रक्रियामा अहिले पनि समस्या छन् ।

Advertisement
Advertisement

त्यसैले केही कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । अहिलेको महामारीविरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएकाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नका लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनिएको छ ।’

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top