×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
लम्साल आयोगको ’टाइम बम’ः २३ वर्षदेखि थन्किएको त्यो प्रतिवेदन || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा अब जिल्लामै सुनुवाइ हुने,उच्चले दियो आदेश || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
पास भयो नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिपक्षीको बहिष्कार र विरोध, अर्थमन्त्रीले के भने ? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-31-2083 || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
नीति तथा कार्यक्रम ः विपक्षी सांसद्ले आलोचना गरे, सत्तारुढले बचाऊ|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
सरकारदेखि आफ्नै पार्टीकालाई गगनको चेतावनी, किन रिसाए ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
ट्रम्प–सी बैठक २ घन्टामा सकियो, के के भयो छलफल ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा न्यायपालिकाको ब्रेक|| Nepal Times
May 14, 2026

नतिजा आउने भए मात्रै स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने, नभए किन लगाउने ?

२ जेष्ठ २०७८

२ जेठ, काठमाडौं ।

कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको आइतवार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा स्वास्थ्य सङ्कटकालबारे छलफल भएको छ ।

Advertisement
Advertisement

बैठकमा कोभिड १९ सङ्क्रमणको महामारीसँग प्रभावकारी ढङ्गले लड्नका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकालबारे पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि विद्यमान सङ्क्रामक ऐन २०२०, स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाले समस्या पारेकाले अनुकूल कानुन बनाउने विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सङ्कटकालको बारेमा पनि छलफल भएको छ । नतिजा आउने भए मात्रै लगाउने, नभए किन लगाउने ? हामी तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौँ । अहिले हामीलाई तीन वटा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले महामारीविरुद्ध लगाउनु जरुरी छ ।

हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पताल छन्, विभिन्न प्रतिष्ठान छन्, ती झन्डै–झन्डै स्वायत्तजस्ता छन् । प्रादेशिक अस्पताल छन् र पालिकाले सञ्चालन गरेको स्थानीय आधारभूत अस्पताल छन् । ती सबैलाई युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानुनी प्रबन्ध चाहिएको छ । दोस्रो हाम्रा खरिद प्रक्रियामा अहिले पनि समस्या छन् ।

Advertisement
Advertisement

त्यसैले केही कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । अहिलेको महामारीविरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएकाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नका लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनिएको छ ।’

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top