१८ चैत, काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारबाट निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।
कानून व्यवसायीहरु पुष्पराज पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले दायर गरेको निवेदनमाथिको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले क्षमताको अधिकतम् उपभोग गरी कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार गर्न आदेश दिएको हो ।
निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीको उपचार नगरेको समाचार आइरहेका बेला जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पन्छिन र उपचारबाट बिमुख बनाउन मिल्ने देखिदैन, त्यसैले निजी स्वास्थ्यमा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू कक्ष, भेन्टिलेटर लगायतका उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।’
सर्वोच्च अदालतले संक्रमण फैलने जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको उचित सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । त्यस्तै अन्य श्रमिक र सुरक्षासम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्तिलाई पनि संक्रमणबाट सुरक्षित राख्नु भनी आदेश जारी गरेको छ ।
कोरोना संक्रमितका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोग हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखी दर्ता भएको रिटमा निवेदकहरुका साथै अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, पूर्णिमा रिमाल गुरागाईं, राजु खड्का, कल्याण पोखरेल र रमणकुमार कर्णले बहस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको निवेदनमा थप छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी आइतबार(चैत २३ गते) बोलाएको छ ।
