×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
सर्वाेच्च प्रकरणमा बार आन्दोलित,लालटिन बालेर विरोध गर्ने|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एमाले अब विद्याले हाँक्ने ? ओलीले झुकेरै दिए सदस्यता || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एकैदिन ३ सय ७८ जनाले फिर्ता पाए सहकारीको वचत || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-04-2083 || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन किन गुपचुप ?|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
इरान हान्न उडे अमेरिकी जहाज, इजरेलमा अखडा|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Trumpको ध*म्कीपछि इरानी सडकमा मानव सागरः यु*द्ध गर्न तयार || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
भारतले बालेन सरकारलाई असहयोग गरेको हो ? चिनी प्रतिबन्ध के हो ? || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
उत्तर कोरियाको नयाँ सैन्य रणनीतिः सीमालाई किल्लामा बदल्ने || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
World News: Iranमा नयाँ हम*ला*को तयारी,दर्जनौं अमेरिकी विमानIsrael पुगे|| Nepal Times
May 18, 2026

निर्माण ब्यवसायीका पक्षमा कानुन बनाउन प्रदेश सरकार तयार

२९ भाद्र २०७५

विराटनगर ,भदौ २९
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुलुक संघीय राज्य व्यवस्था प्रणालीमा गईसकेको अबस्थामा कुनै क्षेत्र वा व्यतिmबाट राष्ट्रलाई ठग्ने कार्य भए आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन । सबैले राज्य बलियो बनाउने पक्षमा इमान्दार भएर काम गर्नु पर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं १ को १२ औ साधारण सभालाई शुक्रवार विराटनगरमा उद्घटान गदै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन । मुख्यमन्त्री राईले राज्य निर्माणका लागि ऐतिहासिक जिम्मेवारी तिन तहका सरकार प्रमुखमा आएको भन्दै त्यसका लागि सरकार,राजनितिक नेतृत्व र आम नागरिकसमेत इमान्दार भएर राज्यलाई बलियो बनाउने तर्फ अग्रसर हुर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Advertisement
Advertisement

उनले मुलुकमा पहिलो पल्ट संघीय व्यवस्था कार्यान्वय गर्ने अभिभारा आफुहरुको काँधमा आएकाले आफुहरु आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभावका बीचमा पनि पिरामा बसेर भएपनि प्रदेश सरकार चलाइरहेको जानकारी गराए । राजनिति परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रदेश हाक्ने अठोटसहित मैले जस्तै अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलेपनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने कुरामा कानुनी जटिलता आएको खण्डमा प्रदेश सरकार साथै केन्द्र सरकार समेतको सहयोगमा कानुन संसोधन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले बिकास निर्माणको ठेक्का लिदा इन्जिनियरलाई २ प्रतिशत र कर्मचारीलाई १० प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने प्रावधान प्रदेश सरकारले तोडनेपनि आश्वासन दिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरुले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने प्रकृयादेखि नै कर्मचारीलाई कमिशन दिनुपर्ने, ठेक्का प्रकृया शुरु भए पछि पनि कानुनी जटिलता रहदा काम गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।उनीहरुले निर्माण व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिन पनि माग गरेका छन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top