×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुँदा रविलाई कस्तो राहत ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपालले रच्यो इतिहास|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
प्रदेशतिर पुराना दलहरूको “अन्तिम भोज” ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
अमेरिका छोडेर आफ्नै देशबाट ग्रीन कार्ड आवेदन दिनुपर्ने|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
लुम्बिनी–सुदूरपश्चिममा तातो लहर, सावधानी अपनाउनु || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
आफ्नै सेभेन सिष्टर्सका कारण तनावमा भारत, पश्चिम बंगाललाई शसक्त पार्दै|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
ओलीविरुद्ध एमालेभित्र खुला विद्रोह|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
निर्वाचन प्रणाली सुधारमा सहमति बढ्दै, संविधानका आधारभूत सिद्धान्त नचलाउने अडान|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
ओली राजीनामा नदिने अडानमा, बादल एक्लैले गरे प्रतिकार|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतलाई भारी पर्नेछ मजाकको कक्रोज,नेपालको विद्रोहसँग कसरी जोडिन्छ ?|| Nepal Times
May 22, 2026

निर्माण ब्यवसायीका पक्षमा कानुन बनाउन प्रदेश सरकार तयार

२९ भाद्र २०७५

विराटनगर ,भदौ २९
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुलुक संघीय राज्य व्यवस्था प्रणालीमा गईसकेको अबस्थामा कुनै क्षेत्र वा व्यतिmबाट राष्ट्रलाई ठग्ने कार्य भए आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन । सबैले राज्य बलियो बनाउने पक्षमा इमान्दार भएर काम गर्नु पर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं १ को १२ औ साधारण सभालाई शुक्रवार विराटनगरमा उद्घटान गदै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन । मुख्यमन्त्री राईले राज्य निर्माणका लागि ऐतिहासिक जिम्मेवारी तिन तहका सरकार प्रमुखमा आएको भन्दै त्यसका लागि सरकार,राजनितिक नेतृत्व र आम नागरिकसमेत इमान्दार भएर राज्यलाई बलियो बनाउने तर्फ अग्रसर हुर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Advertisement
Advertisement

उनले मुलुकमा पहिलो पल्ट संघीय व्यवस्था कार्यान्वय गर्ने अभिभारा आफुहरुको काँधमा आएकाले आफुहरु आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभावका बीचमा पनि पिरामा बसेर भएपनि प्रदेश सरकार चलाइरहेको जानकारी गराए । राजनिति परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रदेश हाक्ने अठोटसहित मैले जस्तै अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलेपनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने कुरामा कानुनी जटिलता आएको खण्डमा प्रदेश सरकार साथै केन्द्र सरकार समेतको सहयोगमा कानुन संसोधन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले बिकास निर्माणको ठेक्का लिदा इन्जिनियरलाई २ प्रतिशत र कर्मचारीलाई १० प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने प्रावधान प्रदेश सरकारले तोडनेपनि आश्वासन दिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरुले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने प्रकृयादेखि नै कर्मचारीलाई कमिशन दिनुपर्ने, ठेक्का प्रकृया शुरु भए पछि पनि कानुनी जटिलता रहदा काम गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।उनीहरुले निर्माण व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिन पनि माग गरेका छन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top