×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
देउवाका चार सारथिको मोर्चाबन्दी गगनलाई हुनसक्छ भारी || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
साउदीमा १३० नेपाली श्रमिकको मृ त्यु, ५४४ जना जेलमा || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 7 Minutes || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
गगन सिंगो पार्टीको सभापति बन्न सकेनन् || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
ट्रम्पपछि लगत्तै पुटिन चीन जाने, एकपछि अर्का शक्तिशाली नेता बेइजिंग पुग्दै || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेनको नाम लिएर धाकधम्की दिने व्यक्तिबारे खबर गर्न अपिल || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
तीन वर्षपछि कुशलले बनाए शतक|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विनाशबाट उठेर पुनर्निर्माण र सम्भावनाको प्रतीक बन्यो ‘बारपाक’|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जापानमा ६.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, इरानी दाबीमा युएईको खण्डन|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जेनजी आन्दो लन दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बाटो कहिले खुल्छ ? || Nepal Times
May 16, 2026

निर्माण ब्यवसायीका पक्षमा कानुन बनाउन प्रदेश सरकार तयार

२९ भाद्र २०७५

विराटनगर ,भदौ २९
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुलुक संघीय राज्य व्यवस्था प्रणालीमा गईसकेको अबस्थामा कुनै क्षेत्र वा व्यतिmबाट राष्ट्रलाई ठग्ने कार्य भए आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन । सबैले राज्य बलियो बनाउने पक्षमा इमान्दार भएर काम गर्नु पर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं १ को १२ औ साधारण सभालाई शुक्रवार विराटनगरमा उद्घटान गदै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन । मुख्यमन्त्री राईले राज्य निर्माणका लागि ऐतिहासिक जिम्मेवारी तिन तहका सरकार प्रमुखमा आएको भन्दै त्यसका लागि सरकार,राजनितिक नेतृत्व र आम नागरिकसमेत इमान्दार भएर राज्यलाई बलियो बनाउने तर्फ अग्रसर हुर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Advertisement
Advertisement

उनले मुलुकमा पहिलो पल्ट संघीय व्यवस्था कार्यान्वय गर्ने अभिभारा आफुहरुको काँधमा आएकाले आफुहरु आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभावका बीचमा पनि पिरामा बसेर भएपनि प्रदेश सरकार चलाइरहेको जानकारी गराए । राजनिति परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रदेश हाक्ने अठोटसहित मैले जस्तै अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलेपनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने कुरामा कानुनी जटिलता आएको खण्डमा प्रदेश सरकार साथै केन्द्र सरकार समेतको सहयोगमा कानुन संसोधन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले बिकास निर्माणको ठेक्का लिदा इन्जिनियरलाई २ प्रतिशत र कर्मचारीलाई १० प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने प्रावधान प्रदेश सरकारले तोडनेपनि आश्वासन दिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरुले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने प्रकृयादेखि नै कर्मचारीलाई कमिशन दिनुपर्ने, ठेक्का प्रकृया शुरु भए पछि पनि कानुनी जटिलता रहदा काम गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।उनीहरुले निर्माण व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिन पनि माग गरेका छन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top