१५ फागुन, काठमाडाैँ ।
सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधी चुनाव नहुने भएपछि फागुन ११ भन्दा अघि जस्तो नेकपा विवाद टुंग्याउने दबाब निर्वाचन आयोगलाई छैन तर नेकपा विवाद नसुल्झेकैले आगामी राजनीतिक मोड कस्तो होला भन्ने अन्यौलता भने यथावत छ । दल विभाजन नहुदा राजनीति स्थिर बनेर अडिएजस्तै देखिएको छ। नेकपाका दुवै समूहले आधिकारिकता दाबी गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता विवाद नटुंग्याउँदा फागुन २३ गते बस्ने पुनस्र्थापित संसद वैठकमा दुवै समूह कसरी प्रस्तूत हुन्छन् भन्ने चासो बढ्दै गएको छ । सँगै उनीहरुलाई पनि सत्ता साझेदारको विश्वास राखेकाहरुले नै आधिकारिकता खोजेपछि कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने अन्योलताले सताईरहेको छ ।
दुवै समूहले अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदन र विवरण आयोगले अस्विकार गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले माघ तेस्रो साता दल विभाजनसम्बन्धी दफामा टेकेर पुनः निवेदन दिएको थियो । तर, त्यसको पनि प्रकृया अघि नबढेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले असन्तुष्टि जनाएको मात्र छैन राजीनिक संकट निम्तिए आयोगले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानूनी ढँगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन बाध्य पारेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आयोगले किन र के उद्धेश्यका लागि निर्णय नदिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्– एउटा संवैधानिक अंग सर्वाेच्च अदालतले सारा दवाव, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वाेच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?
प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै आयोगको काममाथि उनले शंका गरेका छन् । पछिल्लो समय नेकपा विवाद निरुपण नभई कुन समूहलाई साथ दिने भन्ने निर्णय नगर्ने निष्कर्षमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसको साथबिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा चाहिरहेको प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन नसक्ने अवस्था यथावत छ ।
