×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? बाहिरिन नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Trump ले शान्ति मागे, इरानले ‘फाइटर जेट खसाल्न तयार होउ’ भन्दै लल्कार्यो || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा संसद्बाट निकालिएका सांसद्हरुको इतिहास, कसलाई किन निकालियो ? || Nepal Times
May 20, 2026

नेकपाभित्रको विवाद संसदीय समितिमा प्रवेश

२५ कार्तिक २०७७

काठमाडाैं : सत्तारुढ नेकपा अहिले आन्तरिक विवादमा फसेको छ । नेकपाका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठक बस्न सकेका छैनन् भने शीर्ष तहको विवाद साम्य हुने संकेत पनि देखिएका छैनन् । पार्टी कमिटी बसेर विवादबारे छलफल हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षबीचको तिक्तता दिनदिनै बढ्दो छ ।

पार्टीभित्र शीर्ष तहबाट साम्य पार्ने प्रयास नहुँदा पार्टीको तल्लो तहमा पनि विवादको प्रभाव पर्दै गइरहेको छ । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षले विभिन्न प्रदेशमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनमार्फत कार्यक्रम चलाइरहेको छ । दाहाल-नेपाल पक्षले भने त्यस्ता गतिविधिले पार्टीलाई विभाजन उन्मुख गराएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ ।

Advertisement
Advertisement

पार्टी शीर्ष तह हुँदै कार्यकर्तामाझ फाटो ल्याएको नेकपाको विवाद संसदीय समितिमा पनि प्रवेश गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदहरू गुटगत रूपमा विभाजित भएका हुन् ।

Advertisement
Advertisement

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले देशको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लाई परिवर्तन गरेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त विषयमा सामाजिक सञ्जालमा र केही सञ्चारमाध्यममा आलोचना भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार छलफलको विषय बनाएको थियो ।,यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top