१८ मंसिर, काठमाडौँ ।
नेपालले राख्न लागेको स्याटेलाइटका कारण आफ्नो स्याटेलाइट प्रभावित हुने भन्दै ओमनले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) प्रोटेस्ट हालेको छ । नेपालले राख्न लागेको स्याटेलाइटबाट ओमनले आफ्नो स्याटेलाइटको एउटा अंश प्रभावित हुने दाबी गरेको हो ।
ओमनले उक्त पत्र नेपाल सरकारलाई पनि पठाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ओमनले पत्र पठाएको जानकारी दिँदै वार्ताबाट समाधान हुने बताएका छन् । नेपालले राख्न लागेको स्याटेलाइटमा केयू र सी ब्यान्डसहित केए ब्यान्डको पनि राख्ने तयारी गरी आईटीयूलाई पत्र लेखिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले आईटीयूलाई स्याटेलाइट राख्ने औपचारिक जानकारी गराएपछि आईटीयूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रयलाई यसको विस्तृत विवरणसहित जानकारी गराएको थियो,’ खनालले भने, ‘ओमनले आफ्नो स्याटेलाइटको केए ब्यान्ड प्रभावित हुन्छ भन्दै पत्र पठाएको छ ।’
केए ब्यान्ड बढी ब्यान्डविथ दिन सक्ने शक्तिशाली मानिन्छ । यो विशेषगरी उच्च गतिमा डाटा ट्रान्सफरका लागि काम लाग्ने ब्यान्ड भनी पहिचान भएको छ । नेपाललाई कम्युनिकेसन स्याटेलाइट राख्नका लागि आईटीयूले १२३।३ पूर्वी देशान्तरको स्लट उपलब्ध गराएको छ । नेपालले यही स्थानमा स्याटेलाइट राख्नका लागि फ्रान्सको थ्यालस एलेनियासँग समझदारी गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पुसभित्र स्याटेलाइट राख्नका लागि फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि स्याटेलाइट राख्ने स्थानमा लाओसले पनि विवाद जनाएपछि नेपाल र लाओसबीच वार्ता जारी छ । नेपाल सरकारले आफ्नो पहिलो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउने तयारी गरिरहँदा लाओसले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियन (आईटीयू) मा पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।
साउन तेस्रो साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रायसहितको टोली लाओस पुगेर लाओससँग विवाद समाधानका लागि वार्ता गरेको थियो ।
सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि फ्रान्स सरकारको स्वामित्व भएको थेल्स एलेनियासँग समझदारी गरिसकेको छ । फागुन अन्तिम साता भएको समझदारीमा तीन महिनाभित्र सम्झौता गर्ने भनिए पनि हालसम्म आईटीयूलाई स्याटेलाइट स्लटका लागि ‘फाइलिङ’ गर्ने बाहेक प्रगति भएको छैन ।
आईटीयूले नेपाललाई सन् १९८४ मै दुई स्थानमा स्याटेलाइट राख्न स्लट उपलब्ध गराएको थियो । नेपालले १२३.३ पूर्वी देशान्तरबाहेक ५० पूर्वी देशान्तरमा पनि स्याटेलाइट राख्नका लागि स्लट पाएको छ । योमध्ये १२३ं.३ पूर्वी देशान्तरमा मा स्याटेलाइट राख्न सरकारले तयारी गरेको हो । सरकारले नै गठन गरेको विज्ञ समूहले भने सरकारले राख्न लागेको स्याटेलाइटको स्लट परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको स्याटेलाइट रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा आईटीयूले उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको फुटप्रिन्ट (प्रभाव क्षेत्र) नेपालमा मात्रै केन्द्रित हुने भन्दै परिवर्तनका लागि सुझाव दिइएको हो ।
आईटीयूले दिएको स्लटमा सन् २०१५ भित्रमा स्याटेलाइट राखिसक्नुपर्ने भए पनि नेपालले अनुरोध गर्दै समय थप्न लगाएको थियो । नेपालले राख्ने तयारी गरेको स्याटेलाइटमा ३८ वटा ट्रान्सपोन्डर राख्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । हरेक ट्रान्सपोन्डरमा ३६ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ हुने अनुमान छ । पूर्ण रूपमा उपयोग भए प्रतिट्रान्सपोन्डर प्रतिवर्ष १० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
इन्टरनेट ब्यान्डविथ र टेलिभिजन प्रसारणका लागि नेपालका कम्पनीहरू भारत, चीन, बेलायत र हङकङको स्याटेलाइटमार्फत नेपालले यी सेवाहरू लिइरहेका छन् । (कान्तिपुरबाट)
