२४ कात्तिक, काठमाडौं ।
नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पूरानै नक्सा प्रयोग गरिरहेको बारे नेपाल टाइम्सले खबरदारी गरेपछि पूरानो नक्सा हटाएको छ ।
पूरानो नक्सा हटाएपछि त्यसको सट्टामा मन्त्रालयले नयाँ नक्सा राखेको छ । गत जेठ ७ गते संघीय सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको संविधानमा समेत सो नक्सा सूचीकृत भइ देशको निशान छापमा समेत छापिसकेको छ ।
सरकारले देशैभर सो नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएपनि प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नभएको पुरानै नक्सा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रयोग गरिरहेको थियो । देशको मूल कानूनलाई नै प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको भनि नेपाल टाइम्सले आइतबार खबरदारी गरेपछि २४ घण्टा नबित्दै सो नक्सा हटाइएको छ ।
६ दशक अघिदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको भूभागलाई नयाँ नक्सामा समेटी सार्वजनिक गरेपनि असोज ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नयाँ नक्सा र विवरण समेटिएको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वध्याय सामग्री’ नामक पुस्तक वितरण नगर्नू भनेर ठाडो आदेश नै दिनु विरोधाभाषपूर्ण र शंकास्पद देखिन्छ ।
कतिपयले यसलाई भारतसँग वार्ताको वातावरण निमार्णको रणनीतिका रुपमा लिएका छन । तथापी नयाँ नक्सा अनुरुपको जमिन उपभोग गर्नका लागि समयमै सरकारले उपयुक्त कुटनीतिक पहल चालोस् । नक्सा सार्वजनिक गर्दाताका सवै राजनीतिक दल र आमनागरिकहरुका तर्फबाट पाएको साथ र समर्थन बचाइराख्न सरकारले भौगोलिक अखण्डता र रक्षाका लागि आवश्यक प्रभावकारी पहल गरोस् ।
