२३ बैशाख, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन आउनासाथ पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्न सक्ने/नसक्ने स्पष्टीकरण लिएको छ ।
मन्त्रालयले जनक शिक्षा समग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक महेश तिमल्सिनालाई मन्त्रालयमा बोलाएर पाठ्यपुस्तकको अवस्था बुझ्दै ढुवानीका लागि तयार हुन निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहितको सोमबारको बैठकमा प्रबन्ध सञ्चालक तिमल्सिनाले क्षेत्रीय कार्यालयमा पुस्तक पठाउने काम भइरहेको बताएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पाठ्यपुस्तकलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिँदै ढुवानीको वातावरण मिलाउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
जनक शिक्षाले एजेन्टमार्फत सबै स्थानीय तहमार्फत विद्यार्थीको घर–घरमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने गरी तयारी थालेको छ । त्यसका लागि जनक शिक्षाले सबै क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जनक शिक्षाका प्रवक्ता चित्र आचार्यले विराटनगरबाहेक सबै क्षेत्रीय कार्यालयमा पाठ्यपुस्तक ढुवानी शुरू भएको जानकारी दिए । जनकले हालसम्म १ करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरिसकेको छ ।
करिब ३० लाख थान पुस्तक छपाइ गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले पुस्तक पु¥याउने निर्देशन दिएलगत्तै एजेन्ट कहाँ पु¥याउने र एजेन्टले स्थानीय तहमार्फत घर–घरमा पुस्तक पु¥याउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
हिजोको बैठकले सबै विद्यालयलाई वैशाख मसान्तभित्र १–९ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई विद्यालय नआउने गरी भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्नसमेत निर्र्देशन दिने तयारी गरेको छ ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार विद्यार्थीलाई घरमै बसेर नयाँ कक्षामा भर्ना हुने प्रक्रिया थाल्न स्थानीय तहमार्फत सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकोे जानकारी दिए ।
उनले यही अवस्थामा रकम उठाएर भर्ना गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्न सबैलाई निर्देशन दिने तयारी भइरहेको जानकारी गराए । बैठकले तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने, विद्यार्थीको घरमै पुस्तक पु¥याउने र जनकलाई पुस्तक ढुवानी गर्ने विषयमा निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयहरूले परीक्षाफल प्रकाशित गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सकेका थिएनन् ।
सामुदायिक विद्यालयले सरकारी निर्णय कुरेर बसेका थिए । मन्त्रालयले निर्णय गरेलगत्तै सबै सामुदायिक र सरकारी विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
