२१ साउन, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम खारेज गर्न माग गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दर्ता गराएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अश्वीकार गरिएको हो ।
अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दर्ता खारेज गरेसँगै एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो ।
पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत गएका थिए ।
