×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
देउवाका चार सारथिको मोर्चाबन्दी गगनलाई हुनसक्छ भारी || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
साउदीमा १३० नेपाली श्रमिकको मृ त्यु, ५४४ जना जेलमा || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 7 Minutes || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
गगन सिंगो पार्टीको सभापति बन्न सकेनन् || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
ट्रम्पपछि लगत्तै पुटिन चीन जाने, एकपछि अर्का शक्तिशाली नेता बेइजिंग पुग्दै || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेनको नाम लिएर धाकधम्की दिने व्यक्तिबारे खबर गर्न अपिल || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
तीन वर्षपछि कुशलले बनाए शतक|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विनाशबाट उठेर पुनर्निर्माण र सम्भावनाको प्रतीक बन्यो ‘बारपाक’|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जापानमा ६.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, इरानी दाबीमा युएईको खण्डन|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जेनजी आन्दो लन दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बाटो कहिले खुल्छ ? || Nepal Times
May 16, 2026

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघले बुझायो ज्ञापनपत्र

६ असार, भक्तपुर ।

आफैँले टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो सञ्चालन गरी प्रदेशका १३ जिल्लाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुने सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गराउने उद्देश्यले वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसञ्चारमाध्यम स्थापना गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

Advertisement
Advertisement

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईमार्फत आज प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा आमसञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको र त्यसले हाल प्रकाशित एवं प्रसारित सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम गर्न खाजेको ठहर गरेको छ ।

“निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी वाग्मती प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हाम्रो ठहर छ”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

देशभरका ६६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासङ्घका ४८ प्रतिशत सदस्य वाग्मती प्रदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घ भक्तपुर शाखाले आमसञ्चारजगत्को संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले उक्त निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको हितमा बजेट ल्याउन माग गरेको छ ।

Advertisement
Advertisement

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महासङ्घको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारमाध्यमहरुप्रतिको निष्ठाको उच्च सम्मान गर्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याइने बताए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top