×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघले बुझायो ज्ञापनपत्र

६ असार, भक्तपुर ।

आफैँले टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो सञ्चालन गरी प्रदेशका १३ जिल्लाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुने सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गराउने उद्देश्यले वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसञ्चारमाध्यम स्थापना गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

Advertisement
Advertisement

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईमार्फत आज प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा आमसञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको र त्यसले हाल प्रकाशित एवं प्रसारित सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम गर्न खाजेको ठहर गरेको छ ।

“निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी वाग्मती प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हाम्रो ठहर छ”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

देशभरका ६६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासङ्घका ४८ प्रतिशत सदस्य वाग्मती प्रदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घ भक्तपुर शाखाले आमसञ्चारजगत्को संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले उक्त निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको हितमा बजेट ल्याउन माग गरेको छ ।

Advertisement
Advertisement

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महासङ्घको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारमाध्यमहरुप्रतिको निष्ठाको उच्च सम्मान गर्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याइने बताए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top