×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
ओली राजीनामा नदिने अडानमा, बादल एक्लैले गरे प्रतिकार|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतलाई भारी पर्नेछ मजाकको कक्रोज,नेपालको विद्रोहसँग कसरी जोडिन्छ ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रास्वपाका माननीयहरुले रविलाई मन फुकाएर सुनाए|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-08-2083 || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतीय ‘कक्रोज‘ले किन भने नेपाल र बंगलादेशसँग तुलना नगर्नु ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
पिता बिना ट्रम्प जुनियरको विवाह,ट्रम्पको परिवारमा को–को छन् ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पोल सुनाएपछि रविले के भने ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
अमेरिकाविरुद्ध नेपालको शानदार जित,इशान र सन्दीपको जादु || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रवि, छवि र जिवीविरुद्ध अब सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै चल्ने|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
नेपालमा पाकिस्तानको जस्तो “हाइब्रिड शासन मोडेल” सम्भव होला ?|| Nepal Times
May 22, 2026

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघले बुझायो ज्ञापनपत्र

६ असार, भक्तपुर ।

आफैँले टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो सञ्चालन गरी प्रदेशका १३ जिल्लाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुने सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गराउने उद्देश्यले वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसञ्चारमाध्यम स्थापना गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

Advertisement
Advertisement

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईमार्फत आज प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा आमसञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको र त्यसले हाल प्रकाशित एवं प्रसारित सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम गर्न खाजेको ठहर गरेको छ ।

“निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी वाग्मती प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हाम्रो ठहर छ”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

देशभरका ६६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासङ्घका ४८ प्रतिशत सदस्य वाग्मती प्रदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घ भक्तपुर शाखाले आमसञ्चारजगत्को संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले उक्त निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको हितमा बजेट ल्याउन माग गरेको छ ।

Advertisement
Advertisement

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महासङ्घको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारमाध्यमहरुप्रतिको निष्ठाको उच्च सम्मान गर्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याइने बताए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top