×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
श*वमा पनि सकिदैन इबोला भाइरस ‘टाढाको संकट’ भनेर भूल नगरौँ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए शपथ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
संसद्मा अमरेश र विपक्षीको एक स्वर, प्रधानमन्त्रीमाथि धावा बोले|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-05-2083 || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
स्विजरल्याण्ड र चीनबाट अर्बाै अनुदान स्वीकृत, कहाँ खर्च हुन्छ ?|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
प्रधानमन्त्री बालेनको एउटा पोष्टले जगाएको आशा || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
‘Iran सरेन्डर गर्दैन’: Trumpको ध*म्कीले गलेनन् इरानी राष्‍ट्रपति पेजेश्कियन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
इमरान खानको सरकार ढाल्न ‘अमेरिकी दबाब’, पोल खुल्यो || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
परमसेनाधिपतिको ’मेमोरी’ एमालेको झोलामाः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हानी || Nepal Times
May 19, 2026

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघले बुझायो ज्ञापनपत्र

६ असार, भक्तपुर ।

आफैँले टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो सञ्चालन गरी प्रदेशका १३ जिल्लाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुने सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गराउने उद्देश्यले वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसञ्चारमाध्यम स्थापना गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

Advertisement
Advertisement

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईमार्फत आज प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा आमसञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको र त्यसले हाल प्रकाशित एवं प्रसारित सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम गर्न खाजेको ठहर गरेको छ ।

“निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी वाग्मती प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हाम्रो ठहर छ”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

देशभरका ६६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासङ्घका ४८ प्रतिशत सदस्य वाग्मती प्रदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घ भक्तपुर शाखाले आमसञ्चारजगत्को संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले उक्त निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको हितमा बजेट ल्याउन माग गरेको छ ।

Advertisement
Advertisement

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महासङ्घको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारमाध्यमहरुप्रतिको निष्ठाको उच्च सम्मान गर्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याइने बताए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top