विराटनगर,असोज १५
प्रदेश नं १ को नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन नेकपाको संसदीय दलको बैठक अस्थायी राजधानी विराटनगरमा शुरु भएको छ । प्रदेशको नाम र अस्थायी राजधानीको बिषय पेचिलो बन्दै गएको अबस्थामा नाम र अस्थायी राजधानीको बिषयमा निर्णय गर्न नेकपाको संसदीय दलको बैठक शुरु भएको हो ।
सरकार गठन भएको सात महिनासम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषयलाई सरकारले टुग्याउन नसक्दा यो बिषय पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आव्हान गरेको बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
बैठकले नाम र स्थायी राजधानीको निर्णय गर्ने नेकपा संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । उनले संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै नामको बिषयमा तत्काल सहमति नजुटे नामलाई थाती राखेर राजधानी तोकिने बताए ।
प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपाले निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बढी मत रहेको छ तर नेकपाभित्रै मत विभाजनको अबस्था रहेकाले बिराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने बिषयमा बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाएर कम्तीमा प्रदेशसभाको यहि अधिवेशनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको नेकपाले जनाएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहित सरकारका मन्त्रीहरु जीवन घिमिरे,हिक्मत कार्की,इन्द्र आङबो,जगदीश कुसीयतको सहभागिता रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सदस्य एव मुख्यमन्त्रीमा पराजित भएका भीम आर्चाय, लगायतका प्रदेश सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई पछिल्लो समय प्रदेश १ को राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । भीम आर्चायसंगको सम्बन्ध सुधारका लागि मुख्यमन्त्री राईले राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने योजना अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री राईको यो योजनाप्रति असहमति जनाउदै नेकपा जिल्ला मोरङ पार्टी कमिटि र प्रदेश सदस्यहरु भने त्यो योजनाको विपक्षमा उभिएका छन् ।
अस्थायी राजधानी रहेको बिराटनगरलाई नै स्थायी बनाउनु पर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबो,आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की,सामाजिक बिकास मन्त्री जीवन घिमिरे पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रदेश नं १ मा नेकपाको स्प्रष्ट बहुमत रहेको छ । प्रदेश एकमा ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरम ३ र संघिय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।
स्थायी राजधानीमा मन्त्री र सांसद नै विभाजन
प्रदेश नं १ को स्थायी राजधानीका बिषयमा सरकारका मन्त्री र प्रदेश सदस्यहरुबिच नै विभाजन देखिएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीको बिषयमा विभिन्न नाम आएपछि मन्त्री र सांसदहरुबीचमा विभाजन देखिएको हो ।अधिकांश मन्त्री र सांसद बिराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
तर केही सांसदहरु बिराटनगर भन्दा नँया शहरमा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि उनीहरुबीच मत विभाजनको स्थिती देखिएको हो । यद्यपी पार्टीको शिर्ष तह र प्रदेश सरकारमा विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउने सहमति जुटिसकेकाले त्यसलाई अनुमोदनका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको एक पक्षका सांसदहरुको भनाई छ ।
नामको बिषयमा भने मन्त्रीहरुपनि विभाजित
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । त्यस कारणलेपनि नामको विषय पेचिलो बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री राई, आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्वोसहितका सांसदहरुले किरात–कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भएपनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरु भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा दायाँबायाँ राख्न नहुने पक्षमा रहेका छन् ।
सरकारका मन्त्रीदेखि संसादहरु भूगोलका आधार र सास्कृतिक पहिचानका हिसाबले किराँत नाम राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलको बैठकले यो बिषयलाई तत्काल टुग्याएर जाने कुरामा सहमति जुट्ने सम्भावना न्युन रहेको एक प्रदेश सांसदले बताए ।
भुगोलका आधारमा प्रदेशको नाम कोशी र सगरमाथा वढी चर्चामा छ भने पहिचानको आधारमा सबै भन्दा वढी किरातको चर्चा छ । पुर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री तथा सांसद बनेकाहरु पहिचानको आधारमा किराँत राख्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
