विराटनगर,असोज ११
स्थानीय तहका पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा बजेट निकासा नगरी स्थानिय तहको निर्णय सहित आएको कार्यक्रममा मात्र बजेट निकासा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
न्याय समितिका सदस्यहरूले अहोरात्र खट्नुपरेको तर त्यसको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै सहभागिले उचित मूल्याङ्कनको पनि माग गरेका छन् । एक नम्बर प्रदेश समन्वय परिषदको बुधबार विराटनगरमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा सहभागि हुन आएका प्रदेश १ अन्र्तगतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले आफुहरू जनताको काममा दिनरात खट्नुपरेको भन्दै संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक बराबर आफुहरूले पनि पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राजश्व सङ्कलन र निकासी कर लगायतका राजश्व स्थानीय तहले आफुले लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने जिल्ला समन्वय समितिले आफुले उठाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । बैठकपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कानुन बनाउँदा, कानुन कार्यान्वयन गर्दा, कर निर्धारण गर्दा समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा कानुन विपरित कर उठाउन नपाउने र यदि उठाएको भए त्यसलाई सच्याउने पनि निर्णय भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् ।
प्रदेश नं.१ अन्तर्गत १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं सहसंयोजकहरु सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५को मस्यौदा, परिषद्को अधिकार क्षेत्रको बिषय र आवश्यक देखिएका अन्य समसामयिक बिषयहरुमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।
