१३ चैत, जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ ।
प्रदेश २ सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना संक्रमण जाँच्न ३ वटा ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको हो । राहत कोषमा प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँ हाल्ने र कोषमा मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब पनि राख्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।
उनले राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना र इच्छुक सबै व्यक्तिलाई आहृवान समेत गरिएको बताए ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरी उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ भने महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरि विशेष कार्यकारी समिति समेत गठन गरेको छ ।
कार्यकारी समितिलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद विशेष परिस्थितिको लागि व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने छन् ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, वीरगन्ज र राजविराजमा कोरोना सम्बन्धी जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता यादवले बताए । लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब जनताका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको मन्त्री यादवले बताए ।
