१२ कात्तिक, कास्की।
पोखरामा रहेको फेवा तालको पुन: सिमाङ्कन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संघीय सरकारको निर्देशनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा फेवातालको पुनः सिमाङकन गरिने भएको हो ।
सिमाङ्कन सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालिन जिविस कास्कीका सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा हालै चार किल्ला निर्धारण सिमाङकन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, नापी विभागका उपसचिव सदस्य रहने छन भने नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने छन्। फेवा तालको पुन:सिमाङ्कनको काम तत्कालै थालिने समितिका संयोजक पौडेलले बताए। बढीमा ६ महिना भित्रै अध्ययन सक्ने पनि उनले दाबी गरे ।उनले भने,- “विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि आधार मान्छौं, पुराना तस्विरहरुको पनि अध्ययन गछौं, अनधिकृत दर्तालाई तोड्छौं, जग्गा हकभोगको आधार नभएकालाई पनि हटाउँछौँँ ।”
फेवाताल नेपालकै उत्कृष्ठ पर्यटकीय गन्तब्य भित्र परेपनि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण अभावका कारण आजकल पुरिँदै गएको छ। त्यस्तै तालको पानीमुनिको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा पुगेको स्थानीयकाे गुनासो छ ।
तालको सिमाङकन सम्बन्धमा यसअघि वि.स २०१०, २०१८, २०३३, २०३८, २०५२, २०५८ र पछिल्लो पटक २०६६ मा अध्ययन भएपनि ठोस कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।।
