७ मंसिर, काठमाडौँ ।
सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
विद्यमान कानून सामाजमा घटिरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिले समाजमा ब्यापक रुपमा यौंनजन्य घटनाहरु घटिरहेपनि मौजुदा कानून अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताइन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।
विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरुमाथि यौंनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो । उनले भनिन्, ‘‘१६ देखि १८ वर्षसम्मकालाई हिंसा भयो भने पहिले १०—१२ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो । तर त्यसलाई १० देखि १४ वर्षको कैद हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेका छौँ । १८ वर्षमाथिका कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यस्ता बलात्कार, जबरजस्तीकरणीका घटना भएमा कसुर ठहरिएको व्यक्तिको हकमा अहिलेको ऐनमा ७ देखि १० वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर १० देखि १२ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा हुने यौंनजन्य घटनाहरुलाई दुरुत्साहित गर्न सकियोस भनेर सजाय बढाइएको हो ।’’
दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभएपनि न्यूनिकरण गर्न सकिने उनले बताइन् । सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटनाहरुमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । बलात्कार घटनाहरुमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘‘पीडित पक्ष, उसको परिवारलाई प्रभावमा पारेर उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्ममा पु¥याउने गरेका घटना हामीले देखेका छौँ । त्यसैले त्यस्ता घटना नघटुन कम्तिमा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकुन, न्याय पाउने ठाउँमा पुग्न सकुन भनेर मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने कुरा समेटिएको छ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।’’
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा जेष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानूनले त्यसलाई हटाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकले जवरजस्ती करणी सम्बन्धि कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पु¥याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुद्विकरण वा लागु औषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरि सजाय हुने कसुरमा जेष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नुहने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण जेष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकरा पाउने अवस्था हुने छैन् । हाम्रा बाजेहरुले पनि साना साना नानीहरुलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन काराबासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । ’’
