२ वैशाख, काठमाडौं ।
बहालवाला कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
निजामती सेवा ऐनमा बहालवाला कर्मचारीलाई विभेद गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै प्ले कार्ड बोकेर उनीहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गरेका हुन्।
निजामती सेवा ऐनमा बहालवाला कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने गरी व्यवस्था राखिएको हुँदा त्यसको खारेजीको माग गर्दै सेवा अवरुद्ध नहुने गरी आन्दोलन थालिएको हो।
निजामती कर्मचारी अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा जान नपाउने भएका छन्। यही साता संसद्मा पेस गरिएको निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा र अन्तर तह प्रतियोगिताको प्रावधान राखिएको छ।
यसअघि उपसचिव र सहसचिवका रिक्तमध्ये आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २०–२० प्रतिशत पदपूर्ति हुँदै आएकामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यो व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरिएको हो।
विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरी संसद्मा पेस गरेको हो । विधेयक अझै संशोधन हुने सम्भावना छ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको व्यवस्था हटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवाको कोटा बनाइएको छ। विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवमा १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट ८० तथा उपसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ।
हाल तल्लो पदमा सेवारत कर्मचारी माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। तर, प्रस्तावित विधेयकले यो बाटो छेकिदिएको छ। यस्तो प्रावधानप्रति कर्मचारीहरू विरोधमा छन्। यसले आफूहरूको करिअर प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
यो प्रावधानले अधिकृतबाट भर्ना भएका कर्मचारी सहसचिव हुन करिब ५० वर्ष लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर, उनीहरूले खुलाबाट भने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पुगेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधि भने गणना हुनेछैन।
संसद् समितिले परिमार्जन गरेर अगाडि बढाएको यो विधेयकको कर्मचारीले विरोध गरिरहेका छन् । दुई वर्षसम्म समितिमा रोकिएको विधेयक २३ चैतमा संसद्मा पेस गरिएको थियो।
तल्लो तहमा पनि बढुवाका प्रावधान हेरफेर गरिएको छ। बढुवामा खरिदारका लागि १० प्रतिशत र नासुका लागि ५० प्रतिशत छुट्याइएको छ। नासुहरूले भने आफ्नो वृत्ति विकासमा असहयोग हुने गरी ऐन बन्न लागेको भन्दै नासु बचाउ अभियान नै सञ्चालन गरेका छन्।
समितिले शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८० तथा बढुवामा २० तथा नायब सुब्बामा ५०–५० प्रतिशतको व्यवस्था राखेको छ। यसैगरी, खरिदारमा खुलाबाट ९० प्रतिशतको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
