१६ जेठ, काठमाडौँ ।
भारतीय सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकले भारतसँगको सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र खाली गराउन निर्देशन दिएको हो ।
सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न बसेको समिति बैठकले त्यस क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिमा भएको छलफलपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट दशगजामा निर्माण भएका संरचना खाली गर्नुपर्ने र भारततर्फबाट निर्माण भएका संरचना पनि हटाउन पहल गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । ‘नेपाल र भारत दुबैतर्फका हटाउन आवश्यक छ । नेपालले मात्रै हटाउने भनेको होइन भारततर्फका पनि हटाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नेछ’ बैठकको निणर्य सुनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन ।
सांसदहरूले भारतसँगको सीमामा बस्ती भएको र संरचना निर्माण भएकाले सीमा समस्या भएको तथा नेपाली भूमि भारतीय बाँधले डुबान पारेको बताएका थिए ।
सीमा क्षेत्रमा नापी, भन्सार, स्वास्थ्य, शिक्षा संरचना निर्माण गर्नका लागि पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपाली नागरिकलाई सुविधा दिनका लागि तत्काल त्यस्ता संरचना निर्माणमा अगाडि बढ्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय समितिले सीमा रक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सीमा स्तम्भको दूरी र सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सीमा रक्षा गर्नका लागि सरकारलाई पर्याप्त साधन, स्रोत उपलब्ध गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, समितिले ठूला नदीमा भारत सरकारले सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षंण गराएको छ । निर्देशन समिति सदस्यहरुलाई सुनाउँदै उनले भनिन् ‘ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बन्नुर्पयो । भारत सरकारले नबनाए नेपाल सरकारले आफैँ बनाउनुर्पयो ।’
समितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या ख्याल गर्न र उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान दिन निर्देशन पनि दिएको छ । कालापानी लिपुलेक क्षेत्रका जनताप्रति लक्षित गर्द समितिले यसो भनेको हो । सीमा समस्यालाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले भारतमै बस्छु भन्ने अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले आफ्ना कदम चाल्नुपर्ने समिति सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
भारतसँग सीमा विवाद बढिरहेका बेला संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । भारतले दार्चुलाको लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद बढिरहेको छ ।
