१२ मंसिर, कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएर गति दिने उद्देश्यका साथ बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली, मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलिया, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मालगायत नौ सदस्यीय टोलीले महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको स्थलगत अनुमगन गरेको हो ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले महाकाली सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा जाने बताए । “आयोगबाट पास गरेर यो आयोजना अब मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारीमा छ”, उनले भने, “अब पहिलेको जस्तो झन्झट हुँदैन्, रकमको समस्या हुँदैन ।” उनले वन कटानी र ऐलानी जग्गाको विवाद पनि छिट्टै हल गरेर सरकारले यो आयोजनालाई द्रूत गतिमा अघि बढाउने जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले महाकाली सिँचाइको निर्माणको गति सुस्त भएको महसुस भएको बताए । “महाकाली सन्धिअनुसार भारतले नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने एक हजार २०० मिटर नहर र हेडरेडुलेटरलगायत संरचना पनि निर्माण गरिरहेको छ”, सचिव अधिकारीले भने “ हामीले २६ किलोमिटर मूल नहरको कामलाई सक्ने भनेका छौँ ।” उहाँले १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भइसकेको र बाँकी निमार्णाधीन नहरमा पर्ने रुख कटान र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद पनि चाँडै हल गरिने बताए ।
“भारतले नहर बनाइसकेपछि हामी पनि निर्माण भइसकेको मूल नहरको शाखा विस्तार गरेर सिँचाइका लागि पानी दिन्छौँ”, उनले भने, “अब भारततर्फ नहर बनिसकेपछि हामीले पनि पानी लैजान निर्माणलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउछौँ ।” एक दशकभन्दा बढी समयअघि शुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना विगतमा विभिन्न सरकारी प्रक्रियागत अल्झन्, आर्थिक अभावलगायत कारणले निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले स्थलगन अनुगमनमा आउनु अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गौरवको आयोजनाबारे गरिएको प्रस्तुतीमा महामाली सिँचाइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा प्रस्ताव भएको बताए । “हामी फिल्डमै यसको समस्या बुझेर समस्या कुन निकायमा, कुन स्तरले समाधान गर्ने भनेर समन्वय गरेर अगाडि बढाउँछौँ”, उनले भने, “यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराउँछौँ ।”
उनले सिँचाइको काम गति दिन नै उच्चस्तरको टोली यहाँ आएको बताउनुभयो । उहाँले महाकाली नदीमा निमार्णाधीन चार लेनको पक्की पुलका लागि आवश्यक ढुङ्गाको व्यवस्थापनका लागि पनि पहल गरिने बताए । “पुलमा ढुङ्गाको समस्याबारे पनि नीतिगत वा प्राविधिक समस्या फुकाइने छ”, उनले भने ।
महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ नजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सोही अनुसार भारतले उक्त नहर निर्माणको थालनी गरेको भारतीय पक्षको भनाइ छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा टनकपुर ब्यारेज क्षेत्र पुगेको नेपाली टोलीलाई टनकपुर पावर स्टेसनका महाप्रबन्धक एसके शर्माले कोरोना भाइरस महामारीका कारण नहर निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताए । “यो संरचना निर्माणमा हाम्रो तर्फबाट कुनै खालको समस्या छैन”, उनले भने, “सन् २०२१ को डिसेम्बरका सकिन्छ ।”
भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खा याममा महाकाली नदीबाट ३०० क्युसेक तथा वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर नहरको लम्बाइ १५१ किलोमिटर छ ।
उक्त टोलीले सिँचाइ तेस्रो चरण, महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल, जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालय नं ७ ले गरेका कामकारबाही र महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गरेका कामसमेत निरीक्षण÷अवलोकन गरेको छ । कञ्चनपुर आउनुअघि उक्त टोलीले धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँगसमेत भेटघाट गरेको थियो ।रासस
