२४ चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सरकारले आजै राष्ट्रसंघलाई जवाफ पठाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको जवाफ मानव अधिकार आयोग पुगेको र आजै उक्त जवपाफलाई राष्ट्र संघमा पठाइने स्रोतले बतायो।
आयोगमा सरकारले गरेको नियुक्तिप्रति चासो राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङही)ले पठाएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले गाङ्हीको सचिवालयको रुपमा काम गर्छ ।
नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा एक दशकयता प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रशंसा गर्दै आएको थियो ।
नेपालको मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एक स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगको रूपमा परिचित छ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रेडिङ’ मा आयोग ‘ए’ श्रेणीमा छ ।
पेरिस सिद्धान्त अनुसार ग्लोबल एलाइन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्ष्टिच्युसनले संसारभरिका मानव अधिकार आयोगको ‘ग्रेडिङ’ गर्ने गर्दछ जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केही वर्षयता खरो रूपमा उत्रँदै आएको छ ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिकै कारण सन् २०२० को अक्टोबरमा नेपाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा दोस्रो कार्यकाल (२०२१–२०२३) का लागि निर्वाचित भएको छ ।
यस अगाडि सन् २०१८ मा दुईवर्षे कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो । परिषद्मा निर्वाचित हुन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रस्तुत गरेका मुख्य एजेण्डा स्वायत्त र स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोग पनि हो ।
तर, सरकारले मानव अधिकार आयोग ऐनमा गर्न खोजेको संशोधनले धेरैको ध्यान खिचेको थियो।
यसअघि मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको राय जरूरी पर्ने व्यवस्था थप गर्न खोजेपछि सरकार मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको थियो ।
