७ असोज, काठमाडौं।
सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै देशभरका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई नौ वुँदे माग पत्र बुझाउँदै माग पूरा नभएसम्म एमवीवीएस र वीडीएसमा भर्ना नलिने अडान राखेका छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले माग पत्र बुझाउँदै माग पूरा गर्न सरकारलाई दवाव दिएको हो ।
शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा सम्बन्धित डीनहरुलाईसमेत मागपत्र बुझाईएको छ । नीजि लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुको संलग्नताविना सिट संख्या घटाएको, अवैज्ञानिक तवरले शुल्क निर्धारण गरी कलेजहरुलाई आर्थिक रुपमा धरासायी बनाएको, विदेशी बिद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा भर्ना प्रकृया जटिल बनाई त्रसित पारेको आरोप मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले लगाएका छन् ।
उनीहरुले पूर्व निर्धारण गरिए अनुसार बिद्यार्थी सिट संख्या एमवीवीएसमा १ सय ५० र वीडीएसमा ७५ पुर्याउँनुपर्ने, बिदेशी बिद्यार्थीलाई भर्ना सहजिकरण गर्नुपर्ने, शिक्षण शुल्क समायोजन गरी निर्धारण गर्नुपर्ने, शुल्क विवाद लगायत बिषयमा सार्वजनिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन् । माग सम्बोधन नगरी सामाजिक प्रतिफलसहितको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँने हक तथा सम्पत्ती माथिको संबैधानिक हक प्रतिकुल हुँने गरी गरिने कुनैपनि काम कारबाही बिरुद्ध अन्य सशक्त कदम चाल्ने एसोसिएसनले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरुको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै चौतर्फी रुपमा घेराबन्दीमा पार्दा कलेजहरु आर्थिक रुपमा धरासायी बन्ने भएकाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै माग पत्र बुझाईएको एसोसिएसनका महासचिव डा.सुनिल शर्माले जानकारी दिए । यसैवीच मागका बिषयमा सरकारसँग छलफलका लागि एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारी, महासचिव डा.सुनिल शर्मा र सदस्य डा.नटराज प्रसाद सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत बनाईएको छ । सरकारले माग संवोधन नगरेसम्म एमवीवीएस र वीडीएसमा अध्ययन÷अध्यापन गराउँन नसक्ने भन्दै उनीहरुले सूचनासमेत जारी गरिसकेका छन् ।
