साउन २८ : सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भए अब अर्काको पासपोर्ट बद्नियतपूर्वक नियन्त्रणमा राख्नेलाई दुई लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै सजाय हुने ब्यबस्था गरेको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार प्रकारका राहदानी रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन वा भ्रमणलगायतमा जानेलाई विशेष राहदानी, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिई जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूतलगायतलाई सर्भिस राहदानी र नेपाली नागरिकलाई साधारण राहदानी जारी गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनी पुगेका अधिकांश युवाको पासपोर्ट म्यानपावरले नियन्त्रणमा लिने गरेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने छ ।
