२८ साउन, काठमाडौं ।
नेपाल—भारत संयुक्त सीमा टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीले तयार पारेको स्ट्रीप नक्साको अध्ययन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले नेपाली टोलीले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ति जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रीप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरुसँगको छलफल पछि सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले स्ट्रीप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा के भएको हो जानकारी गराउन निर्देशन दिइन । उनले सीमा सम्बन्धमा दुई देशबीच क्लोज सेसनमा बस्ने बेलामा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने गरी सत्यतथ्यका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तयार पार्न र त्यस सम्बन्धी जानकारी समितिलाई गराउन समेत निर्देशन दिइन ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवादहरुको समेत स्थायी समाधानका लागि अहिले सम्म भएका पहलकदमीको सम्बन्धमा जानकारी गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै हराएका सीमा स्तम्भहरु आधुनिक प्रविधिद्धारा पत्ता लगाई तत्काल पुनरस्थापना गर्ने, सीमा स्तम्भको दुरी कमगर्ने र भत्केका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार गर्ने, सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समितिले अहिले सम्म दिएका निर्देशनहरुलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरुको लालपुर्जा अहिले सम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल जग्गा धनिलाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोभिड १९ को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ति क्षेत्रमा नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरुमा कडाइका साथ चेकजाँच गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सीमानाकाहरुबाट आवतजावत गर्ने नागरिकहरुको पहिचान खुल्ने परिचयपत्रको आधारमा अनिवार्य अभिलेख राख्न र सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा चेकजाँचलाई कडाई गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
